योगी सरकार ने तय किए काम के घंटे और छुट्टियां, वेतन में भी होगी भारी वृद्धि

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने प्रदेश के लाखों आउटसोर्स और अंशकालिक (पार्ट-टाइम) कर्मचारियों को मजदूर दिवस पर बड़ा तोहफा दिया है। समाज कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) असीम अरुण ने घोषणा की है कि 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी नए नियमों के तहत अब आउटसोर्स कर्मियों के शोषण पर पूरी तरह लगाम लगेगी। सरकार ने उनके कार्य समय, अवकाश और वेतन भुगतान के लिए पारदर्शी व्यवस्था लागू कर दी है।

नए नियमों के अनुसार, अब किसी भी अनुबंध कर्मी से लगातार सात दिन काम कराना गैरकानूनी होगा। छह दिन के कार्य के बाद एक दिन का सवेतनिक अवकाश (Paid Leave) देना अनिवार्य होगा। साथ ही, दैनिक कार्य अवधि 8 से 9 घंटे तय की गई है; इससे अधिक काम लेने पर नियोक्ता को अनिवार्य रूप से ओवरटाइम देना होगा।

छुट्टियों का नया ढांचा

• कर्मचारियों के कल्याण को देखते हुए छुट्टियों के नियमों में व्यापक बदलाव किए गए हैं:
• आकस्मिक अवकाश: साल में 10 दिन।
• बीमारी की छुट्टी: 6 महीने की सेवा पर 15 दिन।
• अर्जित अवकाश (EL): साल में 15 दिन (जिसे अगले वर्ष जोड़ा जा सकेगा)।
• महिला सुरक्षा: महिला कर्मियों के लिए प्रसूति अवकाश के नियमों का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

वेतन वृद्धि और पारदर्शिता

• सरकार ने 'आउटसोर्स सेवा निगम' के माध्यम से बिचौलियों के खेल को खत्म कर दिया है।
• न्यूनतम वेतन: अकुशल श्रमिकों के लिए ₹11,000+ और कुशल श्रमिकों के लिए ₹13,500+ का वेतन सुनिश्चित किया गया है।
• CTC स्ट्रक्चर: मूल वेतन (Basic Pay) कुल सीटीसी का कम से कम 50% होगा, जिससे कर्मचारियों के पीएफ (PF) और ग्रेच्युटी फंड में बढ़ोतरी होगी।
• समय पर भुगतान: वेतन हर महीने की 1 से 5 तारीख के बीच सीधे बैंक खाते में जमा करना अनिवार्य होगा।

अंत्योदय की ओर कदम
असीम अरुण ने स्पष्ट किया कि 'समान काम-समान वेतन' के सिद्धांत को लागू करना सरकार की प्राथमिकता है। 'आउटसोर्स सेवा निगम' के गठन से न केवल चयन प्रक्रिया पारदर्शी होगी, बल्कि कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा और कानूनी संरक्षण भी प्राप्त होगा। सरकार के इस कदम को प्रदेश के लाखों परिवारों के लिए आर्थिक सुरक्षा की दिशा में एक क्रांतिकारी बदलाव माना जा रहा है।