योगी सरकार का बड़ा दांव: 15 दिनों तक 'टोल-फ्री' रहेगा गंगा एक्सप्रेसवे, मेरठ से प्रयागराज तक मुफ्त सफर का आनंद
सीएम योगी ने गंगा एक्सप्रेसवे पर 15 दिनों के लिए टोल माफी की घोषणा की है। यात्री अब बिना शुल्क अत्याधुनिक सुविधाओं का अनुभव कर सकेंगे।
लखनऊ: उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी में क्रांति लाने वाले 'गंगा एक्सप्रेसवे' को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की जनता को एक शानदार उपहार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए जाने के बाद, अब सीएम योगी ने इस एक्सप्रेसवे को कॉमर्शियल ऑपरेशन डेट (COD) से अगले 15 दिनों तक पूरी तरह टोल-फ्री रखने का निर्णय लिया है।
सरकार के इस फैसले के पीछे का मुख्य उद्देश्य प्रदेशवासियों को बिना किसी आर्थिक बोझ के उत्तर प्रदेश के सबसे लंबे और अत्याधुनिक एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता और सुविधाओं का अनुभव कराना है। 594 किलोमीटर लंबे इस मार्ग पर यात्रा करने वालों को शुरुआती दो हफ्तों तक कोई शुल्क नहीं देना होगा। यूपीडा (UPEIDA) ने इस संबंध में रियायतग्राही कंपनियों, अदाणी इन्फ्रास्ट्रक्चर और आईआरबी इन्फ्रास्ट्रक्चर को स्पष्ट निर्देश जारी कर दिए हैं।
यह एक्सप्रेसवे पब्लिक-प्राइवेट पार्टनरशिप (PPP) के तहत विकसित किया गया है, जिसमें कंपनियों के पास 27 वर्षों तक टोल वसूली का अधिकार है। हालांकि, इन 15 दिनों के दौरान होने वाले राजस्व के नुकसान की भरपाई राज्य सरकार या यूपीडा द्वारा अनुबंध के नियमों के अनुसार की जाएगी। टोल फ्री होने के बावजूद यात्रियों की सुरक्षा और सड़क के रखरखाव (O&M) मानकों में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
एक्सप्रेसवे की खासियतें: एक नजर में
- कनेक्टिविटी: यह मेरठ से शुरू होकर हापुड़, बुलन्दशहर, अमरोहा, संभल, बदायूं, शाहजहांपुर, हरदोई, उन्नाव, रायबरेली और प्रतापगढ़ होते हुए प्रयागराज तक जाता है।
- एयरस्ट्रिप: शाहजहांपुर में 3.2 किलोमीटर लंबी हवाई पट्टी बनाई गई है, ताकि आपात स्थिति में वायुसेना के विमान उतर सकें।
- अत्याधुनिक तकनीक: पूरा रूट इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (ITMS), CCTV और इमरजेंसी कॉल बॉक्स से लैस है।
- भविष्य की योजना: वर्तमान में 6 लेन का यह एक्सप्रेसवे भविष्य में 8 लेन तक विस्तार योग्य है।
आर्थिक विकास का 'गेमचेंजर'
गंगा एक्सप्रेसवे को यूपी की अर्थव्यवस्था के लिए रीढ़ माना जा रहा है। इसके शुरू होने से लखनऊ से दिल्ली का सफर मात्र 6 घंटे में सिमट जाएगा। यह न केवल औद्योगिक विकास को गति देगा, बल्कि पर्यटन और कृषि उत्पादों के परिवहन को भी आसान बनाएगा। 15 दिनों की टोल छूट न केवल आम नागरिकों को राहत देगी, बल्कि इस मेगा प्रोजेक्ट के प्रति एक सकारात्मक विश्वास भी पैदा करेगी।
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