हिमाचल सरकार का हाईकोर्ट में बड़ा खुलासा: विभागों में 1 लाख से ज्यादा पद खाली, टेंडर प्रक्रिया पर उठे सवाल

शिमला : हिमाचल प्रदेश में सरकारी नौकरियों की राह देख रहे युवाओं और कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों के बीच एक बड़ा आंकड़ा सामने आया है। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में एक मामले की सुनवाई के दौरान राज्य सरकार द्वारा दाखिल किए गए हलफनामे से खुलासा हुआ है कि प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों में 1 लाख से भी अधिक पद खाली पड़े हैं।

यह खुलासा आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्तियों से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान हुआ। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ के समक्ष पेश किए गए सरकारी आंकड़ों के अनुसार, राज्य में स्वीकृत पदों की कुल संख्या 3,36,542 है। हालांकि, भर्ती नियमों के तहत वर्तमान में केवल 2,28,891 पदों पर ही स्थायी या नियमित कर्मचारी कार्यरत हैं। इस प्रकार प्रदेश में कुल 1,07,466 पद रिक्त हैं, जिन्हें भरा जाना अभी बाकी है।

सरकार ने अदालत को बताया कि वर्तमान में 14,619 कर्मचारी आउटसोर्स के माध्यम से कार्यरत हैं। इसके साथ ही 1 जनवरी 2023 के बाद से भर्ती प्रक्रियाओं में तेजी लाते हुए सीधे तौर पर 10,989 पद भरे गए हैं, जबकि राज्य लोक सेवा आयोग और राज्य चयन आयोग के जरिए 12,004 नियुक्तियां की गई हैं।

इसी सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने 60 स्टाफ नर्सेज की भर्ती के लिए जारी आउटसोर्स टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता की कमी पर कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने रिकॉर्ड का संज्ञान लेते हुए कहा कि अन्य दावेदार कंपनियों को बाहर करने का कोई वैध आधार स्पष्ट नहीं है। हाईकोर्ट ने सरकार को इस संबंध में अतिरिक्त हलफनामा दायर करने के निर्देश दिए हैं और मामले से जुड़ी सभी याचिकाओं पर अगली सुनवाई 8 सितंबर के लिए तय की है।