डीएम-एसपी का कड़ा रुख—'शिकायतों के निस्तारण में अब लापरवाही नहीं, जनता को मिले त्वरित न्याय'

(एडवोकेट अजय पंडा / ब्यूरो)

कौशाम्बी : जनता की समस्याओं का मौके पर समाधान करने और प्रशासनिक कार्यों में पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से शनिवार, 02 मई 2026 को सिराथू तहसील में सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इस विशेष जनसुनवाई कार्यक्रम में जिलाधिकारी श्री अमित पाल और पुलिस अधीक्षक श्री सत्यनारायण ने संयुक्त रूप से मोर्चा संभाला और एक-एक कर फरियादियों की पीड़ा सुनी।

संवेदनशीलता के साथ जनसुनवाई
तहसील सभागार में आयोजित इस कार्यक्रम में जिले के आला अधिकारियों ने न केवल शिकायतें प्राप्त कीं, बल्कि उन्हें अत्यंत गंभीरता और संवेदनशीलता के साथ सुना। फरियादियों ने मुख्य रूप से जमीन विवाद, पुलिस कार्रवाई में देरी, अवैध कब्जों और विकास कार्यों से जुड़ी समस्याओं को अधिकारियों के समक्ष रखा। डीएम और एसपी ने कई मामलों में संबंधित अधिकारियों को तत्काल तलब कर मौके पर ही स्थिति स्पष्ट करने को कहा।

लापरवाह अधिकारियों को सख्त चेतावनी

जिलाधिकारी अमित पाल ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि शासन की मंशा जनता को त्वरित और प्रभावी न्याय दिलाना है। उन्होंने निर्देशित किया कि:

• शिकायतों का निस्तारण केवल कागजी खानापूर्ति तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि गुणवत्तापूर्ण समाधान अनिवार्य है।
• राजस्व और पुलिस विभाग के लंबित मामलों को प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाए।
• यदि किसी अधिकारी या कर्मचारी की लापरवाही के कारण फरियादी को बार-बार दफ्तरों के चक्कर काटने पड़े, तो संबंधित के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

पुलिस और राजस्व के समन्वय पर जोर
पुलिस अधीक्षक श्री सत्यनारायण ने पुलिस से जुड़े मामलों में तत्परता और निष्पक्षता बरतने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि भूमि विवाद जैसे मामलों में पुलिस और राजस्व की संयुक्त टीम मौके पर जाकर निष्पक्ष जांच करें ताकि विवाद को जड़ से खत्म किया जा सके।

इस दौरान राजस्व, पुलिस, विकास, विद्युत और पूर्ति विभाग सहित तमाम विभागों के जिला स्तरीय अधिकारी मौजूद रहे। प्रशासन का यह कड़ा रुख जनता के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अब देखना यह है कि क्या इन सख्त निर्देशों के बाद धरातल पर बदलाव आता है या जनता अपनी समस्याओं को लेकर पूर्व की भांति कार्यालयों के चक्कर काटती रहती है।