हरियाणा कैबिनेट का बड़ा फैसला: ग्रुप-डी कर्मियों का प्रमोशन कोटा बढ़ा, 27 अप्रैल को विधानसभा का विशेष सत्र

गुरुग्राम: मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में बुधवार को गुरुग्राम में हुई कैबिनेट बैठक में सरकारी कर्मचारियों और भर्ती प्रक्रिया को लेकर कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं। सरकार ने 27 अप्रैल को हरियाणा विधानसभा का एकदिवसीय विशेष सत्र बुलाने का निर्णय लिया है, जिसमें युवाओं और कर्मचारियों से जुड़े महत्वपूर्ण बिल पेश किए जाएंगे।

ग्रुप-डी कर्मचारियों की बल्ले-बल्ले
कैबिनेट ने कॉमन कैडर के ग्रुप-डी कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के रास्ते खोल दिए हैं। मुख्य आकर्षण निम्नलिखित हैं:

• प्रमोशन कोटा में वृद्धि: ग्रुप-डी से क्लर्क पद पर प्रमोशन के कोटे को 20% से बढ़ाकर 30% करने का प्रावधान किया गया है।
• पात्रता: जिन कर्मचारियों ने 5 साल की सेवा पूरी कर ली है, वे अब पदोन्नति के पात्र होंगे।
• एक्स-ग्रेशिया: नए नियमों में 5% पद एक्स-ग्रेशिया (अनुकंपा आधार) के लिए सुरक्षित रखे गए हैं।

भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता: नया ड्राफ्ट बिल
आगामी सत्र में 'हरियाणा क्लेरिकल सर्विसेज रिक्रूटमेंट एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस बिल 2026' पेश किया जाएगा। सीएम सैनी ने कहा कि इस बिल के माध्यम से क्लर्क पदों पर भर्ती और सेवा शर्तों को अधिक पारदर्शी और व्यवस्थित बनाया जाएगा, जिससे लंबे समय से चली आ रही विसंगतियां दूर होंगी।

विपक्ष पर साधा निशाना
बैठक के बाद मुख्यमंत्री ने राजनीतिक मुद्दों पर भी बात की। उन्होंने नारी शक्ति वंदन अधिनियम का जिक्र करते हुए विपक्ष को आड़े हाथों लिया। सीएम ने आरोप लगाया कि विपक्ष ने संसद में इस अधिनियम का विरोध कर अपना 'महिला विरोधी' चेहरा उजागर कर दिया है और महिलाओं को केवल वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया है।