मथुरा में स्वच्छता अभियान: नगर आयुक्त ने पकड़ी खामियां, वेतन कटा, नोटिस जारी
मथुरा के नगर आयुक्त ने वार्ड 18 और 35 का औचक निरीक्षण किया। सफाई कर्मियों की अनुपस्थिति और रजिस्टर में खामियां मिलने पर वेतन काटने और नोटिस जारी करने के निर्देश दिए गए।

मथुरा: नगर आयुक्त जग प्रवेश के औचक निरीक्षण ने मथुरा की सफाई व्यवस्था की जमीनी हकीकत उजागर कर दी है। शहर को स्वच्छ रखने के उद्देश्य से किए जा रहे इस अभियान के तहत नगर आयुक्त ने आज वार्ड संख्या 18 जनरल गंज और वार्ड संख्या 35 वनखंडी का दौरा किया। इस दौरान मिली खामियों के बाद उन्होंने अनुपस्थित कर्मचारियों का वेतन काटने और संबंधित सुपरवाइजर को नोटिस जारी करने के सख्त निर्देश दिए हैं।
जनरल गंज में दो कर्मचारी अनुपस्थित : निरीक्षण की शुरुआत वार्ड संख्या 18 के जनरल गंज से हुई, जहां साफ-सफाई, नालियों की स्थिति और कर्मचारियों की उपस्थिति की जांच की गई। जांच के दौरान, रजिस्टर में दो सफाईकर्मी अनुपस्थित पाए गए। इस पर तत्काल कार्रवाई करते हुए नगर आयुक्त ने दोनों कर्मचारियों का एक दिन का वेतन रोकने का आदेश दिया। इसके साथ ही, उन्होंने सफाई निरीक्षक को वार्ड में रहकर ही स्वच्छता कार्यों की निगरानी करने के लिए कहा, ताकि सफाई व्यवस्था बेहतर बनी रहे।
वनखंडी में तीन कर्मचारी गैरहाजिर और ओवरराइटिंग : इसके बाद, नगर आयुक्त ने वार्ड संख्या 35 वनखंडी का दौरा किया, जिसमें होली गेट, कोतवाली मुख्य मार्ग और तेल मिल गली जैसे प्रमुख क्षेत्र शामिल थे। यहां भी स्थिति संतोषजनक नहीं थी। तीन सफाई कर्मचारी ड्यूटी से नदारद मिले, जिनके खिलाफ नगर आयुक्त ने एक दिन का वेतन काटने के निर्देश दिए। इतना ही नहीं, उपस्थिति रजिस्टर में ओवरराइटिंग मिलने पर संबंधित सुपरवाइजर को नोटिस जारी करने का आदेश दिया गया और भविष्य में ऐसी लापरवाही न दोहराने की चेतावनी दी गई।
लापरवाही बर्दाश्त नहीं होगी : नगर आयुक्त ने स्पष्ट रूप से कहा है कि शहर की सफाई व्यवस्था में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार्य नहीं होगी। उन्होंने सभी संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों को स्वच्छता को सर्वोच्च प्राथमिकता देने और बेहतर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित करने के सख्त निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सफाई निरीक्षक राजकुमार लवानिया, सौरभ अग्रवाल और नेचर ग्रीन कंपनी के ऑपरेशन मैनेजर अभिषेक बाजपेई भी मौजूद रहे। यह कार्रवाई दर्शाती है कि शहर की स्वच्छता को लेकर प्रशासन अब सख्त रुख अपना रहा है।
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