लापरवाह अधिकारियों पर गिरी गाज, डीएम ने वेतन रोका; जन कल्याणकारी योजनाओं में तेजी के निर्देश

अंबेडकरनगर: जन कल्याणकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर अंबेडकरनगर के जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सख्त कार्रवाई की है। रामनगर विकासखंड में आयोजित एक गहन समीक्षा बैठक के दौरान, उन्होंने न केवल लंबित भुगतानों को तुरंत निस्तारित करने के निर्देश दिए, बल्कि कुछ अधिकारियों का स्पष्टीकरण जारी करते हुए उनका वेतन भी रोक दिया। इस कार्रवाई से स्थानीय प्रशासन में हड़कंप मच गया है।

मुख्य विकास अधिकारी, उप जिलाधिकारी आलापुर, जिला विकास अधिकारी सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में, डीएम ने ग्राम पंचायत सचिवों, रोजगार सेवकों और पंचायत सहायकों के साथ विभिन्न योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने सभी अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि कोई भी पात्र व्यक्ति या परिवार किसी भी सरकारी योजना से वंचित न रहे।

लापरवाही बरतने पर सख्त कार्रवाई
समीक्षा बैठक के दौरान, जिलाधिकारी ने पंचायत सहायकों और सामुदायिक शौचालयों के केयरटेकरों के मानदेय के भुगतान में देरी पर नाराजगी जताई। इस लापरवाही के लिए उन्होंने सहायक विकास अधिकारी पंचायत का स्पष्टीकरण जारी करते हुए उनका वेतन रोकने का आदेश दिया। इसी तरह, ग्राम पंचायत झखरवारा में प्रधान पद रिक्त होने के बाद भी प्रशासनिक समिति का गठन न करने पर भी एडीओ पंचायत पर कार्रवाई की गई।

एक अन्य मामले में, एपीओ मनरेगा द्वारा वृक्षारोपण और मास्टर रोल से संबंधित सही जानकारी न दे पाने पर, डीएम ने उनका भी वेतन अवरुद्ध करने का आदेश दिया। उन्होंने एपीओ को 15 दिनों के भीतर मनरेगा मजदूरों और आवासों के 90 दिनों के बकाया भुगतान का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने का सख्त निर्देश दिया।

योजनाओं में तेजी लाने के निर्देश
डीएम ने सभी ग्राम पंचायत सचिवों को निर्देशित किया कि वे जन सामान्य की समस्याओं को गंभीरता से सुनें और समयबद्ध तरीके से उनका समाधान करें। उन्होंने पंचायत सहायकों के साथ समन्वय कर फैमिली आईडी और फॉर्मर रजिस्ट्री के कार्य में तेजी लाने पर जोर दिया। इसके अलावा, 70 वर्ष से अधिक आयु के सभी पात्र नागरिकों के लिए गोल्डन कार्ड बनवाने के भी निर्देश दिए गए।

बैठक में जल जीवन मिशन के तहत हर घर जल योजना की भी समीक्षा की गई। डीएम ने पंचायत सचिवों और पंचायत सहायकों को गांव में पानी की गुणवत्ता और आपूर्ति की नियमित जांच करने और किसी भी समस्या का तुरंत समाधान कराने के निर्देश दिए।

प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को बढ़ावा
बैठक में यह भी जानकारी दी गई कि स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं द्वारा 9 टेंट हाउस और 12 स्टेशनरी की दुकानें संचालित की जा रही हैं। जिलाधिकारी ने इन महिलाओं को प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से जोड़कर उन्हें सोलर वेंडर बनाने का निर्देश दिया, जिससे वे स्वरोजगार के नए अवसर प्राप्त कर सकें।

डीएम ने आवास योजना के उन लाभार्थियों से धन की वसूली के निर्देश दिए, जिन्होंने आवास निर्माण का कार्य शुरू नहीं किया है। उन्होंने आवास निर्माण में मनरेगा के बकाया भुगतान को भी शीघ्र सुनिश्चित करने को कहा। कुल मिलाकर, जिलाधिकारी की यह कार्रवाई अधिकारियों के लिए एक स्पष्ट संदेश है कि जन कल्याणकारी कार्यों में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।