एडवोकेट एक्ट संशोधन पर विचार से वकीलों में भारी रोष

कानपुर : केंद्रीय कानून मंत्री द्वारा बीमा और एडवोकेट एक्ट (Advocates Act) में संशोधन पर विचार करने के लिए बुलाई गई बैठक ने देशभर के अधिवक्ता समुदाय में गहरा असंतोष पैदा कर दिया है। लॉयर्स एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष, पंडित रवीन्द्र शर्मा ने इस मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि अधिवक्ता समाज लंबे समय से राष्ट्रीय स्तर पर अपनी सामाजिक सुरक्षा और जीवन रक्षा के लिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग कर रहा है।

अधिवक्ताओं की मांगों पर विचार करते हुए, भारत के कानून मंत्री, श्री अर्जुन राम मेघवाल ने आगामी 8 दिसंबर को अधिवक्ताओं के बीमा और एडवोकेट एक्ट में संभावित संशोधन पर चर्चा करने के लिए एक उच्च-स्तरीय बैठक बुलाई है।

पंडित शर्मा ने कानून मंत्री से आग्रह किया कि वह इस बैठक में अधिवक्ताओं और उनके परिवारों के लिए ₹5,00,000 की स्वास्थ्य बीमा योजना का प्रस्ताव पारित करें और इसे तत्काल इसी लोकसभा सत्र में लागू करें, या इसे आयुष्मान योजना से जोड़ा जाए। इसके अतिरिक्त, उन्होंने विधि विभाग में लंबित 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' को लागू करने के लिए समय-सीमा निर्धारित करने की मांग की।

हालांकि, शर्मा ने स्पष्ट किया कि एडवोकेट एक्ट में संशोधन पर विचार मात्र से ही अधिवक्ता समाज में अत्यधिक आक्रोश है। उन्होंने कानून मंत्री को सुझाव दिया कि वे एडवोकेट एक्ट में संशोधन के विचार को तुरंत त्याग दें, क्योंकि अधिवक्ता समाज अपने एक्ट में किसी भी तरह की छेड़छाड़ या बदलाव को कतई स्वीकार नहीं करेगा।

कानून मंत्री से फ़ोन पर बात करने पर, उन्हें सुझावों को ईमेल करने के लिए कहा गया, जिसके बाद विधि मंत्रालय को एक विस्तृत ईमेल भेजा गया है। इस विरोध प्रदर्शन और मांग में सुरेश सिंह, राजेश तिवारी, जय माला, राजेंद्र शुक्ला, संजीव कपूर, अनूप गुप्ता, शिवम गंगवार, गौरव शुक्ला, पूजा गुप्ता, आयुष शुक्ला, वीर जोशी, इंद्रेश मिश्रा और अमर दीप प्रियम सहित कई प्रमुख अधिवक्ता शामिल रहे।