प्रशासन का कड़ा प्रहार: जलालपुर में करोड़ों की सरकारी भूमि अतिक्रमण मुक्त, अब चहकेंगे बच्चे, बनेगा शानदार 'चिल्ड्रन पार्क'

अम्बेडकरनगर (जलालपुर): उत्तर प्रदेश सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति के तहत भू-माफियाओं और अवैध कब्जाधारकों के खिलाफ जलालपुर प्रशासन ने रविवार, 29 मार्च 2026 को बड़ी कार्रवाई की है। तहसील क्षेत्र के ग्राम अरई में स्थित बेशकीमती सरकारी भूमि को कानूनी प्रक्रियाओं के बाद पूरी तरह अतिक्रमण मुक्त करा लिया गया है।

उपजिलाधिकारी जलालपुर के अनुसार, ग्राम अरई की गाटा संख्या 888 (0.006 हेक्टेयर) भूमि पर राममिलन नामक व्यक्ति ने अवैध कब्जा कर रखा था। इस मामले में न्यायालय तहसीलदार द्वारा 10 अक्टूबर 2024 को ही बेदखली का आदेश पारित किया गया था। अतिक्रमणकारी ने इस आदेश को टालने के लिए उपजिलाधिकारी न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद (लखनऊ खंडपीठ) का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन हर जगह से उसकी याचिकाएं निरस्त कर दी गईं।

उच्च न्यायालय द्वारा रिट याचिका (3879/2025) खारिज किए जाने के बाद, आज राजस्व और पुलिस की संयुक्त टीम ने मौके पर पहुँचकर अवैध निर्माण को ढहा दिया। प्रशासन ने न केवल भूमि खाली कराई, बल्कि दोषी व्यक्ति के विरुद्ध क्षतिपूर्ति और सरकारी व्यय की वसूली की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है।

खाली कराई गई इस भूमि का उपयोग अब जनहित में किया जाएगा। प्रशासन ने यहाँ एक आधुनिक चिल्ड्रन पार्क के निर्माण का प्रस्ताव पारित किया है।

"हमारा उद्देश्य सरकारी संपत्तियों को सुरक्षित कर उन्हें जनता की सेवा में समर्पित करना है। इस चिल्ड्रन पार्क से स्थानीय बच्चों को खेलने और नागरिकों को टहलने के लिए एक सुंदर सार्वजनिक स्थल मिलेगा।" - प्रशासनिक अधिकारी, जलालपुर

जलालपुर प्रशासन ने जनसामान्य से अपील की है कि वे सरकारी भूमि पर किसी भी प्रकार का अवैध अतिक्रमण न करें। यदि कहीं भी अवैध कब्जे की जानकारी मिलती है, तो तुरंत तहसील या पुलिस प्रशासन को सूचित करें ताकि समय रहते कड़ी कार्रवाई की जा सके।