छात्रवृत्ति योजना की अनुश्रवण समिति की बैठक संपन्न

अम्बेडकरनगर। जिलाधिकारी की अध्यक्षता में बुधवार को राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, अकबरपुर में पूर्वदशम एवं दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अनुश्रवण समिति की महत्वपूर्ण बैठक सम्पन्न हुई। बैठक में जिले भर के शैक्षणिक संस्थानों के प्राचार्य, नोडल अधिकारी और संबंधित विभागों के अधिकारी शामिल हुए।

बैठक का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए छात्रवृत्ति योजनाओं की समयबद्ध, पारदर्शी और प्रभावी क्रियान्वयन की समीक्षा और आवश्यक निर्देश प्रदान करना था। जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि किसी भी स्तर पर लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी, और सभी शैक्षणिक संस्थानों को दिशा-निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करना होगा।

मुख्य निर्देशों में शामिल रहे:

सभी विद्यालयों एवं महाविद्यालयों को निर्देशित किया गया कि वे मास्टर डाटाबेस का समय पर अद्यतन करें।

छात्र/छात्राओं को One Time Registration (OTR) प्रक्रिया पूर्ण करने के लिए प्रेरित करें।

सभी छात्रों के बैंक खातों को NPCI मैपिंग कराना अनिवार्य होगा, जिससे छात्रवृत्ति की सीधी बैंक खाते में निर्बाध भेजत सुनिश्चित हो सके।

पूर्वदशम (कक्षा 9-10, 11-12) के लिए मास्टर डाटा अद्यतन की अंतिम तिथि 05 अक्टूबर 2025, जबकि दशमोत्तर (उच्च शिक्षा) के लिए 25 नवम्बर 2025 निर्धारित की गई है।

अनुसूचित जाति एवं जनजाति के छात्रवृत्ति आवेदन की अंतिम तिथि 31 मार्च 2026, और सामान्य, पिछड़ा वर्ग एवं अल्पसंख्यक छात्रों के लिए 20 दिसम्बर 2025 निर्धारित की गई है।

बैठक में जिलाधिकारी ने निर्देशित किया कि छात्रों को समय रहते पूरी जानकारी दी जाए ताकि कोई भी पात्र छात्र योजना से वंचित न रह जाए। उन्होंने कहा कि छात्रवृत्ति योजनाएं वंचित तबके के लिए शिक्षा का एक मजबूत आधार हैं और इनकी निगरानी सशक्त और पारदर्शी ढंग से की जानी चाहिए।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी, जिला विद्यालय निरीक्षक, प्राचार्या रमाबाई राजकीय महिला महाविद्यालय, नोडल अधिकारी उच्च शिक्षा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज के निदेशक, जिला समाज कल्याण अधिकारी, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी, अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी सहित समस्त शिक्षण संस्थानों के प्राचार्य एवं नोडल अधिकारी मौजूद रहे।

अधिकारियों ने छात्रवृत्ति पोर्टल पर आ रही तकनीकी समस्याओं और फील्ड स्तर पर सामने आ रही चुनौतियों को भी जिलाधिकारी के समक्ष रखा। जिलाधिकारी ने तकनीकी विभाग को आवश्यक समन्वय और तकनीकी सहायता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

बैठक के अंत में जिलाधिकारी ने दोहराया कि छात्रवृत्ति योजनाएं शासन की प्राथमिकता में हैं और इसके क्रियान्वयन में किसी प्रकार की ढिलाई पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।