म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026: डॉ. जयशंकर ने बुलंद की UNSC सुधार की आवाज, 'डायनामिक' विदेश नीति पर दिया जोर

म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026: विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने UNSC सुधारों और भारत की 'फुर्तीली विदेश नीति' पर दिया जोर।

Feb 16, 2026 - 22:27
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म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन 2026: डॉ. जयशंकर ने बुलंद की UNSC सुधार की आवाज, 'डायनामिक' विदेश नीति पर दिया जोर

म्यूनिख। जर्मनी में आयोजित म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन (MSC) 2026 में भारत के विदेश मंत्री डॉ. एस. जयशंकर ने वैश्विक मंच पर भारत की बढ़ती धमक का परिचय दिया। सम्मेलन के दौरान डॉ. जयशंकर ने स्पष्ट किया कि बदलती दुनिया में 'मल्टीपोलैरिटी' (बहुध्रुवीयता) की मांगों को पूरा करने के लिए एक 'फुर्तीली और गतिशील विदेश नीति' समय की मांग है।

UNSC सुधार और जी4 की रणनीतिक बैठक
डॉ. जयशंकर ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (UNSC) में लंबे समय से लंबित सुधारों के लिए भारत के अटूट समर्थन को दोहराया। उन्होंने भारत, जर्मनी, जापान और ब्राजील के जी4 (G4) समूह की बैठक में भाग लिया, जहाँ 'सुधरे हुए बहुपक्षवाद' (Reformed Multilateralism) पर गहन चर्चा हुई। यह चर्चा ऐसे समय में बेहद महत्वपूर्ण है जब भारत और यूरोपीय संघ (EU) के बीच मुक्त व्यापार समझौता (FTA) अपनी नई ऊंचाइयों पर है।

समुद्री सुरक्षा और रणनीतिक स्वायत्तता
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर साझा किए गए अपने संदेश में विदेश मंत्री ने वैश्विक सुरक्षा में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया। उन्होंने निम्नलिखित प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया:

  • फर्स्ट रिस्पॉन्डर: संकट के समय सबसे पहले सहायता पहुँचाने की भारत की क्षमता।
  • समुद्री सुरक्षा: समुद्री संचार लाइनों और पोर्ट सिक्योरिटी को मजबूत करना।
  • सबमरीन केबल इंफ्रास्ट्रक्चर: वैश्विक संचार के सुरक्षित बुनियादी ढांचे में भारत का योगदान।

द्विपक्षीय वार्ता और वैश्विक साझेदारी
सम्मेलन के इतर डॉ. जयशंकर ने जी7 देशों के विदेश मंत्रियों और अपने जर्मन समकक्ष जोहान वेडफुल के साथ पैनल चर्चा की। इस दौरान भारत-जर्मनी संबंधों, 'डी-रिस्किंग' (जोखिम कम करना) और ग्लोबल सिक्योरिटी जैसे विषयों पर विचारों का आदान-प्रदान हुआ। डॉ. जयशंकर ने सम्मेलन के अध्यक्ष वोल्फगैंग इचिंगर से भी मुलाकात की और विभिन्न डोमेन में सहयोग की प्रगति का आकलन किया।

यह दौरा वैश्विक रणनीतिक स्वायत्तता और भारत के साथ अंतरराष्ट्रीय साझेदारी को और अधिक सुदृढ़ करने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हुआ है।

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