अम्बेडकरनगर: 'सपोर्ट टू पूअर प्रिजनर्स योजना' के तहत अधिकार प्राप्त समिति की बैठक, गरीब बंदियों की रिहाई व विधिक सहायता पर हुई विस्तृत चर्चा

अम्बेडकरनगर : जिला कारागार अम्बेडकरनगर में निरुद्ध गरीब एवं निर्धन बंदियों की रिहाई हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा संचालित 'सपोर्ट टू पूअर प्रिजनर्स योजना' के अंतर्गत गठित अधिकार प्राप्त समिति की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। इस बैठक में वित्तीय अभाव के कारण जेल में बंद निर्धन बंदियों को योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध कराकर रिहा कराने के संबंध में गहन विचार-विमर्श किया गया।

इस बैठक में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण (DLSA) की पूर्णकालिक सचिव नीलम वर्मा, अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) डॉ. तेजवीर सिंह तथा कारागार अधीक्षक शिवमूरत सिंह प्रमुख रूप से मौजूद रहे।

बैठक के साथ ही जिला कारागार परिसर में नशे के दुष्प्रभावों के प्रति जागरूकता, यू.टी.आर.सी. (UTRC) अभियान, तथा मध्यस्थता प्रक्रिया के महत्व पर एक विधिक साक्षरता शिविर का भी आयोजन किया गया। शिविर में जेलर विजय लक्ष्मी सिंह, डिप्टी जेलर तेजवीर सिंह, डिप्टी जेलर शीतल जैसवाल सहित कारागार स्टाफ और भारी संख्या में बंदियों ने भाग लिया।

शिविर को संबोधित करते हुए सचिव नीलम वर्मा ने नशे से होने वाले शारीरिक, सामाजिक व आर्थिक नुकसान के प्रति बंदियों को जागरूक किया। उन्होंने विचाराधीन बंदियों के लिए चलाए जा रहे यूटीआरसी अभियान, मध्यस्थता प्रक्रिया के लाभ, लोक अदालतों के महत्व और उच्चतम न्यायालय द्वारा संचालित 'समाधान समारोह' (मध्यस्थता अभियान) की विस्तार से जानकारी दी।

सचिव ने जेल प्रशासन को निर्देशित किया कि BNSS 479 से संबंधित विचाराधीन बंदियों की सूची तत्काल प्राधिकरण को भेजें ताकि उनकी रिहाई की प्रक्रिया शुरू की जा सके। इसके अलावा, जो बंदी जमानत मिलने के बावजूद जमानतदार न होने के कारण बंद हैं या जिन्हें निःशुल्क अधिवक्ता की आवश्यकता है, उनके आवेदन भी समय से कार्यालय को प्रेषित करने के निर्देश दिए गए।

निरीक्षण के दौरान सचिव नीलम वर्मा ने बंदियों के स्वास्थ्य, भोजन और मुकदमों की पैरवी की जानकारी ली। उन्होंने जेलर को परिसर में स्वच्छता बनाए रखने, अस्वस्थ बंदियों को तत्काल चिकित्सा सुविधा देने तथा भीषण गर्मी से बचाव के पुख्ता इंतजाम सुनिश्चित करने के कड़े निर्देश दिए।

(आनन्दी मेल संवाददाता)