पेंशनरों का हल्लाबोल, एरियर और भत्तों को लेकर सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार, 8वें वेतन आयोग पर जताई चिंता

कानपुर में पेंशनर फोरम की बैठक; 8वें वेतन आयोग, DA एरियर और रेलवे छूट बहाली को लेकर सरकार को ज्ञापन देने का निर्णय।

Jan 14, 2026 - 22:16
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पेंशनरों का हल्लाबोल, एरियर और भत्तों को लेकर सरकार के खिलाफ रणनीति तैयार, 8वें वेतन आयोग पर जताई चिंता

कानपुर: शहर के गोविंद नगर स्थित चित्रगुप्त धर्मशाला में 'पेंशनर फोरम कार्य समिति' की एक महत्वपूर्ण बैठक अध्यक्ष राजेश कुमार शुक्ला की अध्यक्षता में संपन्न हुई। इस बैठक में केंद्र और राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने अपनी लंबित मांगों और सरकार के उदासीन रवैये के खिलाफ कड़ा आक्रोश व्यक्त किया।

महामंत्री आनंद अवस्थी ने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद 1 जनवरी 1996 से लेखा कर्मचारियों को उच्च वेतनमान का एरियर नहीं दिया गया है। साथ ही, कम्यूटेशन की रिकवरी 15 वर्ष के बजाय 11 वर्ष 2 माह में बंद करने के अदालती आदेश पर भी सरकार मौन है। फोरम ने 8वें वेतन आयोग में पेंशनरों की अनदेखी की आशंका जताते हुए कहा कि बजट आवंटन न होना चिंताजनक है। बीएसएनएल कर्मियों को 2017 से तीसरा वेतन संशोधन न मिलना भी गंभीर मुद्दा रहा।

ज्ञापन के जरिए उठाई 12 सूत्रीय मांगें पेंशनर फोरम ने जिलाधिकारी के माध्यम से वित्त मंत्री को संबोधित एक ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है। प्रमुख मांगों में शामिल हैं:

कोरोना काल से बंद वरिष्ठ नागरिकों की रेलवे छूट बहाल करना।

18 महीने का बकाया महंगाई भत्ता (DA/DR) एरियर जारी करना।

EPS-95 पेंशनरों की न्यूनतम पेंशन ₹1000 से बढ़ाकर ₹7500 करना।

65 वर्ष की आयु से ही पेंशन में आनुपातिक वृद्धि (5% से 20%) लागू करना।

पेंशन को आयकर से पूरी तरह मुक्त करना और सेवानिवृत्ति के बाद भी LTC सुविधा देना।

नई कार्यकारिणी का मनोनयन संगठन को मजबूती देने के लिए पी.एस. बाजपेयी को अध्यक्ष तथा ओम शंकर तिवारी, विनय प्रकाश उपाध्याय और आर.पी. वर्मा को उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। बैठक में सत्यनारायण, वी.पी. श्रीवास्तव और यू.एस. दीक्षित सहित दर्जनों पदाधिकारी मौजूद रहे।

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