कानपुर: लाल चौक से युवा अधिवक्ता शुभम जोशी की हुंकार, केंद्र सरकार से देशभर में 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' लागू करने की पुरजोर मांग

कानपुर। न्याय की लड़ाई लड़ने वाले अधिवक्ताओं की सुरक्षा और उनके अधिकारों को लेकर अब आवाजें देश के कोने-कोने से उठने लगी हैं। इसी कड़ी में कानपुर के अधिवक्ता कल्याण संघर्ष समिति के सक्रिय सदस्य और युवा अधिवक्ता शुभम जोशी ने ऐतिहासिक लाल चौक (जम्मू-कश्मीर) से एक वीडियो संदेश जारी कर केंद्र सरकार के समक्ष एक बड़ी मांग रखी है। उन्होंने देश के सभी राज्यों में कड़े प्रावधानों के साथ 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' (अधिवक्ता संरक्षण कानून) तत्काल लागू किए जाने की पुरजोर मांग उठाई है।

शुभम जोशी वर्तमान में लेह-लद्दाख और कश्मीर के दौरे पर हैं। उन्होंने बताया कि इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य वहां के अधिवक्ताओं की कार्यप्रणाली, उनकी सामाजिक-आर्थिक स्थिति तथा शुरुआती दौर में युवा वकीलों को मिलने वाली सरकारी या संस्थागत आर्थिक सहायता की जानकारी जुटाना है। इसी अध्ययन यात्रा के दौरान उन्होंने अधिवक्ताओं की सुरक्षा के गंभीर मुद्दे को राष्ट्रीय पटल पर रखा है।

वीडियो संदेश के माध्यम से युवा अधिवक्ता ने कहा कि वकील देश की न्याय व्यवस्था का एक मुख्य और अनिवार्य अंग हैं। आम नागरिकों को न्याय दिलाने वाले अधिवक्ता खुद आज पेशेवर जोखिम और सुरक्षा के संकट से जूझ रहे हैं। देश के विभिन्न हिस्सों से वकीलों पर हमले, मारपीट और हत्या जैसी निंदनीय घटनाएं सामने आ रही हैं, जो सीधे तौर पर न्याय प्रणाली की सुरक्षा पर एक बड़ा सवालिया निशान लगाती हैं।

उन्होंने जोर देकर कहा कि जब तक वकीलों को कानूनी और शारीरिक सुरक्षा की गारंटी नहीं मिलेगी, तब तक वे बिना किसी भय या दबाव के अपने पेशेवर कर्तव्यों का निर्वहन नहीं कर पाएंगे। इसलिए, वकीलों को निर्भीक माहौल देने और उनके जीवन की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए देशव्यापी 'एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट' का होना बेहद जरूरी है। शुभम जोशी ने केंद्र सरकार से अपील की है कि इस गंभीर विषय पर संज्ञान लेते हुए जल्द से जल्द ठोस कानून का प्रावधान किया जाए।