स्वतंत्रता दिवस समारोह से पहले सरकार को जमा करने होंगे 5 लाख रुपये, हाईकोर्ट ने रखी शर्त
हिमाचल हाईकोर्ट ने बड़सर स्कूल मैदान में राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को सशर्त मंजूरी दी है। सरकार को बच्चों की वेलफेयर स्कीम में पांच लाख रुपये जमा कराने और कार्यक्रम के बाद सफाई सुनिश्चित करनी होगी।
शिमला। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर जिले के बड़सर स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के खेल मैदान में होने वाले राज्यस्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह को लेकर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की मौजूदगी में प्रस्तावित कार्यक्रम के आयोजन की अनुमति अदालत ने एक अहम शर्त के साथ दी है।
मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति गुरमीत सिंह संधावालिया और न्यायमूर्ति बिपिन चंद्र नेगी की खंडपीठ ने आदेश दिया कि राज्य सरकार को स्कूल के बच्चों की वेलफेयर स्कीम के लिए पांच लाख रुपये जमा कराने होंगे। अदालत ने साफ किया कि निर्धारित राशि जमा किए बिना स्कूल परिसर में राज्यस्तरीय समारोह आयोजित करने की अनुमति नहीं होगी।
सुनवाई के दौरान अदालत ने कार्यक्रम की तैयारियां पहले से पूरी करने के बाद अनुमति लेने के लिए अधिकारियों को फटकार भी लगाई। कोर्ट ने कहा कि यदि निमंत्रण पत्र छपने, लोगों को आमंत्रित करने और अन्य तैयारियां शुरू नहीं हुई होतीं, तो स्कूल परिसर में आयोजन की अनुमति देना संभव नहीं था। हालांकि, परिस्थितियों को देखते हुए अदालत ने कार्यक्रम में बाधा न आए, इसलिए सशर्त अनुमति प्रदान की।
हाईकोर्ट ने कार्यक्रम समाप्त होने के बाद स्कूल परिसर की पूरी सफाई कराने का भी निर्देश दिया है। अदालत ने स्पष्ट किया कि समारोह के कारण विद्यालय की नियमित शैक्षणिक गतिविधियों पर कोई प्रतिकूल असर नहीं पड़ना चाहिए।
हाईकोर्ट पहले भी स्कूल और कॉलेज परिसरों को गैर-शैक्षणिक गतिविधियों के लिए इस्तेमाल करने को लेकर दिशा-निर्देश जारी कर चुका है। जनहित याचिका से जुड़े मामलों में अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों के परिसरों के उपयोग को लेकर सावधानी बरतने और निर्धारित शर्तों का पालन सुनिश्चित करने पर जोर दिया है।
बड़सर में स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए सरकार की ओर से इसी व्यवस्था के तहत अदालत का रुख किया गया था। अब पांच लाख रुपये जमा कराने और कार्यक्रम के बाद परिसर की सफाई सुनिश्चित करने की शर्त पूरी होने पर ही समारोह आयोजित किया जा सकेगा।
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