Ram Mandir Chori : अयोध्या अधिवक्ता संघ का सख्त रुख, आरोपियों की पैरवी करने पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना

अयोध्या अधिवक्ता संघ का बड़ा फैसला: राम जन्मभूमि दान चोरी के आरोपियों की पैरवी नहीं करेंगे स्थानीय वकील, सीबीआई जांच की मांग

Jun 29, 2026 - 20:24
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Ram Mandir Chori : अयोध्या अधिवक्ता संघ का सख्त रुख, आरोपियों की पैरवी करने पर लगेगा 5 लाख का जुर्माना

अयोध्या : Ram Janmbhoomi में चढ़ावा और दान चोरी के मामले ने अब एक नया और बेहद गंभीर मोड़ ले लिया है। Ayodhya अधिवक्ता संघ ने इस पूरे प्रकरण को लेकर एक बेहद सख्त और ऐतिहासिक फैसला सुनाया है। संघ ने दोटूक शब्दों में ऐलान किया है कि अयोध्या का कोई भी वकील इस मामले के नामजद आरोपियों की तरफ से अदालत में पैरवी नहीं करेगा।

मामले की गंभीरता को देखते हुए अधिवक्ता संघ ने एक कड़ा प्रस्ताव भी पारित किया है। इसके तहत, यदि कोई अधिवक्ता संगठन के फैसले के खिलाफ जाकर बचाव पक्ष की ओर से वकालतनामा दाखिल करता है, तो उसे प्रत्येक आरोपी के नाम पर 5 लाख रुपये की भारी-भरकम राशि अधिवक्ता संघ के कोष में जमा करानी होगी।

अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष कालिका मिश्रा ने बताया कि मामले को तार्किक अंजाम तक पहुंचाने के लिए करीब 15 वरिष्ठ वकीलों की एक विशेष पैनल कमेटी का गठन किया गया है। यह कमेटी पूरी मजबूती के साथ अभियोजन पक्ष (शिकायतकर्ता) की ओर से अदालत में पैरवी करेगी।

इसके साथ ही, इस कमेटी को राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के प्रमुख पदाधिकारियों—चंपत राय, गोपाल राव और अनिल मिश्रा के विरुद्ध कानूनी शिकंजा कसने की जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। संघ का कहना है कि यदि आवश्यकता पड़ी, तो न्यायालय (कोर्ट) के माध्यम से इन तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराने के लिए हर संभव कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

मौजूदा एसआईटी (SIT) जांच पर असंतोष और संदेह जताते हुए अधिवक्ता संघ ने अब सीधे केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से इस पूरे घोटाले की जांच कराने की मांग की है। संघ इसके लिए जल्द ही केंद्र सरकार को एक पत्र भेजेगा।

कालिका मिश्रा ने स्पष्ट किया कि यदि इलाहाबाद हाईकोर्ट में लंबित याचिका के जरिए सीबीआई जांच का आदेश नहीं मिलता है, तो संघ इस लड़ाई को देश की सबसे बड़ी अदालत (सुप्रीम कोर्ट) तक ले जाएगा। संघ को अंदेशा है कि वर्तमान में जिन लोगों को आरोपी बनाया गया है, वे असली मुजरिम हैं भी या नहीं, इसकी निष्पक्ष जांच बेहद जरूरी है।

पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए संघ ने मांग की है कि जांच प्रक्रिया में अयोध्या के स्थानीय संत-महंतों और प्रबुद्ध नागरिकों को भी शामिल किया जाए। इसके अलावा, अधिवक्ता संघ ने संकल्प लिया है कि वे इस पूरे मामले की कानूनी लड़ाई का पूरा खर्च खुद उठाएंगे और न्याय मिलने तक पीछे नहीं हटेंगे।

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