राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण में अम्बेडकरनगर एडीएम न्यायिक न्यायालय प्रदेश में आठवें स्थान पर

अम्बेडकरनगर – उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा राजस्व न्यायालय कंप्यूटरीकृत प्रणाली (RCCMS) पोर्टल पर की गई प्रगति समीक्षा में जनपद अम्बेडकरनगर के अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) न्यायालय ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। राजस्व वादों के गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध निस्तारण के मामले में यह न्यायालय पूरे उत्तर प्रदेश के टॉप-10 सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले जनपद न्यायालयों की सूची में 8वां स्थान हासिल करने में सफल रहा है।

सरकारी आंकड़ों के अनुसार, 01 मई 2026 से 01 जून 2026 के बीच की अवधि में एडीएम (न्यायिक) न्यायालय ने लंबित राजस्व मामलों की संख्या में प्रभावी रूप से कमी लाने के लिए तेज गति से कार्य किया। पारदर्शी कार्यप्रणाली अपनाते हुए अदालती प्रकरणों का समय सीमा के भीतर निपटारा किया गया, जिसके आधार पर इस न्यायालय को प्रदेश के श्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले चुनिंदा न्यायालयों की सूची में शामिल किया गया।

इस महत्वपूर्ण सफलता पर जिलाधिकारी श्रीमती ईशा प्रिया ने अपर जिलाधिकारी (न्यायिक) श्री रंजीत सिंह को विशेष रूप से सम्मानित किया। जिलाधिकारी ने कहा कि यह गौरवपूर्ण उपलब्धि प्रशासनिक स्तर पर किए गए सतत निर्देशन, नियमित मॉनिटरिंग और राजस्व न्यायालयों में वादों के त्वरित निस्तारण के प्रभावी प्रयासों का ही परिणाम है।

इसके साथ ही जिलाधिकारी ने जिले के समस्त राजस्व अधिकारियों को कड़े निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि राजस्व वादों के निपटारे की इस गति को भविष्य में भी निरंतर बनाए रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को हर प्रकरण का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने को कहा, ताकि शासन की मंशानुरूप आम जनता को अपने कानूनी मामलों में त्वरित और पारदर्शी न्याय मिल सके और उन्हें अनावश्यक परेशानियों का सामना न करना पड़े।