कोखराज थाना समाधान दिवस: पुलिस अधीक्षक ने सुनीं समस्याएं, राजस्व अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर उठे सवाल

कोखराज थाने में एसपी सत्यनारायण ने सुनीं समस्याएं; राजस्व अधिकारियों की गैरमौजूदगी और लापरवाही से फरियादियों में दिखी भारी नाराजगी।

Apr 25, 2026 - 21:13
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कोखराज थाना समाधान दिवस: पुलिस अधीक्षक ने सुनीं समस्याएं, राजस्व अधिकारियों की गैरमौजूदगी पर उठे सवाल

(एडवोकेट अजय पंडा / ब्यूरो)

कोखराज (कौशाम्बी)। शासन के कड़े निर्देशों के बावजूद जमीनी विवादों के निस्तारण में राजस्व विभाग की शिथिलता बरकरार है। शनिवार, 25 अप्रैल 2026 को कोखराज थाने में आयोजित 'थाना समाधान दिवस' में पुलिस अधीक्षक (SP) सत्यनारायण प्रजापत ने स्वयं पहुंचकर फरियादियों की समस्याएं सुनीं। हालांकि, इस दौरान राजस्व विभाग के उच्चाधिकारियों की अनुपस्थिति चर्चा का विषय बनी रही, जिससे समाधान दिवस की सार्थकता पर सवालिया निशान लग रहे हैं।

समाधान दिवस के दौरान कुल 11 फरियादियों ने अपनी शिकायतें दर्ज कराईं। पुलिस अधीक्षक ने राजस्व से जुड़े विवादित मामलों को गंभीरता से लेते हुए पुलिस और राजस्व टीम को मौके पर जाकर गुणवत्तापूर्ण निस्तारण के निर्देश दिए। उनके हस्तक्षेप से जमीन विवाद और अन्य विभागों से जुड़े 5 मामलों का मौके पर ही समाधान कराया गया। शेष मामलों के निस्तारण के लिए संबंधित लेखपालों को निर्देशित किया गया है।

एक तरफ जहाँ पुलिस प्रशासन जनता की शिकायतों को दूर करने के लिए मुस्तैद दिखा, वहीं दूसरी तरफ सक्षम राजस्व अधिकारियों के न पहुंचने से फरियादियों में निराशा देखी गई। लोगों का आरोप है कि राजस्व अधिकारियों की अनुपस्थिति के कारण लेखपाल भी मनमानी करते हैं, जिससे न्याय की आस में आए पीड़ितों को बैरंग लौटना पड़ता है।

"बिना सक्षम राजस्व अधिकारी के जमीन विवादों का स्थाई समाधान संभव नहीं है। पुलिस के भरोसे राजस्व विभाग टिक गया है, जिससे कानून व्यवस्था बनाए रखने में भी चुनौतियां आ रही हैं।" — फरियादियों की साझा राय

समाधान दिवस में कोखराज थाना अध्यक्ष चंद्रभूषण मौर्य और कानूनगो कुलदीप श्रीवास्तव मौजूद रहे। इनके अलावा लेखपाल सोहन, शिव शंकर पाल, सुनील द्विवेदी, अपर्णा श्रीवास्तव, जगदीश, दिलीप कुमार और सतीश कुमार ने शिकायतों को नोट किया। हालांकि, समय की कमी का हवाला देकर कर्मचारी जल्द ही रवाना हो गए, जिससे कई फरियादी अपनी पूरी बात भी नहीं रख सके।

पुलिस अधीक्षक ने स्पष्ट किया है कि शासन की मंशा के अनुरूप शिकायतों का निस्तारण प्राथमिकता के आधार पर होना चाहिए और इसमें किसी भी विभाग की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

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