भारत-कंबोडिया के रिश्तों को नई ऊंचाई पर ले गई विदेश राज्य मंत्री की यात्रा

आनंदी मेल ब्यूरो

नोम पेन्ह/नई दिल्ली | भारत की विदेश राज्य मंत्री पाबित्रा मार्गेरिटा की कंबोडिया और मलेशिया की आधिकारिक यात्रा ने भारत-कंबोडिया द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊर्जा दी है। 6 जुलाई को नोम पेन्ह पहुंचने पर मंत्री ने कंबोडिया के राष्ट्रपिता को श्रद्धांजलि अर्पित की और भारत सरकार की आईटीईसी और आईसीसीआर योजनाओं के पूर्व छात्र समूहों के साथ संवाद किया।

इस अवसर पर कंबोडिया-भारत पूर्व छात्र संघ के अध्यक्ष सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे, जिससे यह स्पष्ट हुआ कि दोनों देशों के बीच शैक्षिक और मानवीय संबंध भी गहरे होते जा रहे हैं।

7 जुलाई को मंत्री ने कंबोडिया के सीनेट अध्यक्ष हुन सेन से मुलाकात की और दोनों देशों के बीच विकास सहयोग और सांस्कृतिक साझेदारी को और मजबूत करने पर चर्चा की। इसके साथ ही उन्हें राजा नोरोदम सिहामोनी से शाही मुलाकात का अवसर भी प्राप्त हुआ। इस भेंट को मंत्री ने सोशल मीडिया पर साझा करते हुए “सम्मानजनक” बताया और भारत तथा कंबोडिया के साझा सांस्कृतिक मूल्यों पर आधारित स्थायी मित्रता को दोहराया।

इसी दिन मंत्री ने प्रधानमंत्री हुन मानेट से भी मुलाकात की, जिसमें बहुआयामी सहयोग और निवेश से लेकर पर्यटन, संस्कृति, शिक्षा और तकनीकी क्षेत्रों में भागीदारी बढ़ाने पर संवाद हुआ।

8 जुलाई को पाबित्रा मार्गेरिटा ने रॉयल पैलेस का दौरा किया, जहां उन्होंने रामायण को दर्शाने वाले भित्ति चित्रों को देखा। मंत्री ने इन चित्रों से प्रभावित होकर कहा कि यह भारत और कंबोडिया के बीच गहरे सांस्कृतिक और ऐतिहासिक संबंधों का प्रतीक हैं। उन्होंने यह भी जानकारी दी कि भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग (ASI) इन चित्रों के संरक्षण और जीर्णोद्धार का कार्य करेगा, जो सांस्कृतिक सहयोग में भारत की सक्रियता को दर्शाता है।

विदेश राज्य मंत्री अब 10-11 जुलाई को मलेशिया की राजधानी कुआलालंपुर का दौरा करेंगी। यह यात्रा आसियान की अध्यक्षता कर रहे मलेशिया के निमंत्रण पर हो रही है। इस दौरान मंत्री आसियान-भारत, पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन (EAS) और आसियान क्षेत्रीय मंच (ARF) की बैठकों में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी।

यह यात्रा न केवल कंबोडिया के साथ भारत के द्विपक्षीय रिश्तों को मजबूत करने में सहायक रही है, बल्कि आसियान देशों के साथ सहयोग को भी नया आयाम देने जा रही है। विदेश राज्य मंत्री की यह पहल ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ के तहत भारत की प्रतिबद्धता को स्पष्ट रूप से रेखांकित करती है।