अकबरपुर चीनी मिल की तेज रफ्तार: महज एक हफ्ते में 3.41 लाख कुंतल गन्ने की पेराई, अब किसानों के खाते में पहुंचेगा पैसा

अम्बेडकरनगर की मिझौड़ा स्थित अकबरपुर चीनी मिल ने एक सप्ताह में 3.41 लाख कुंतल गन्ने की पेराई कर ली है। अब 4,000 किसानों के भुगतान की प्रक्रिया शुरू हो गई है।

Nov 22, 2026 - 17:55
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अकबरपुर चीनी मिल की तेज रफ्तार: महज एक हफ्ते में 3.41 लाख कुंतल गन्ने की पेराई, अब किसानों के खाते में पहुंचेगा पैसा

अम्बेडकरनगर। जिले के मिझौड़ा स्थित अकबरपुर चीनी मिल में नए पेराई सत्र का आगाज होते ही कामकाज ने जबरदस्त तेजी पकड़ ली है। 15 नवंबर को शुरू हुए इस सत्र के महज एक सप्ताह के भीतर, यानी 22 नवंबर तक मिल प्रबंधन ने 3 लाख 41 हजार कुंतल गन्ने की सफल पेराई कर एक मजबूत शुरुआत की है। चालू पेराई सत्र के लिए मिल को कुल 85.50 लाख कुंतल गन्ने की पेराई का बड़ा लक्ष्य सौंपा गया है, जिसे हासिल करने के लिए मिल प्रशासन पूरी मुस्तैदी से जुटा हुआ है।

क्षेत्र के गन्ना किसानों को अपनी उपज बेचने में किसी भी प्रकार की असुविधा या देरी का सामना न करना पड़े, इसके लिए प्रबंधन ने पुख्ता इंतजाम किए हैं। मिल गेट के साथ-साथ जिले के विभिन्न ग्रामीण इलाकों में कुल 37 गन्ना क्रय केंद्र स्थापित किए गए हैं, जहां तौल का काम सुचारू रूप से चल रहा है। इसके अतिरिक्त, किसानों को समय पर गन्ना पर्चियां उपलब्ध कराने और उन्हें साफ-सुथरा गन्ना आपूर्ति करने के लिए लगातार जागरूक भी किया जा रहा है।

सहायक गन्ना प्रबंधक योगेश सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि मिल पूरी क्षमता के साथ चल रही है और निर्धारित लक्ष्य को तय समय-सीमा के भीतर पूरा करने की दिशा में तेजी से कदम बढ़ाया जा रहा है। पेराई के साथ-साथ मिल प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता किसानों का समयबद्ध भुगतान सुनिश्चित करना है, जिसके लिए आवश्यक कागजी और बैंकिंग प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

वहीं, महाप्रबंधक गन्ना सुनील कुमार चौहान ने किसानों के लिए राहत भरी खबर साझा की है। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र की शुरुआत से लेकर 17 नवंबर तक जिन करीब चार हजार किसानों ने मिल और क्रय केंद्रों पर अपना गन्ना बेचा है, उनके भुगतान की सारी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इन सभी किसानों के बैंक खातों में मंगलवार को गन्ना मूल्य की राशि भेज दी जाएगी। सत्र के शुरुआती दौर में ही समय पर भुगतान होने से जिले के हजारों गन्ना किसानों को बड़ी आर्थिक राहत मिलेगी और वे अगली फसल की तैयारी बेहतर ढंग से कर सकेंगे।

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