Uttar Pradesh में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: योगी सरकार ने 20 IAS अफसरों के विभाग बदले

योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 20 आईएएस अफसरों के तबादले किए हैं। जानें किसे क्या जिम्मेदारी मिली

Jul 10, 2026 - 11:46
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Uttar Pradesh में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल: योगी सरकार ने 20 IAS अफसरों के  विभाग बदले

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की नौकरशाही में एक बार फिर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल देखने को मिला है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सरकार ने देर रात 'तबादला एक्सप्रेस' चलाते हुए 20 वरिष्ठ IAS अधिकारियों के कार्यक्षेत्र में बदलाव कर दिया है। इस फेरबदल के तहत कई जिलों के प्रशासनिक चेहरे बदले गए हैं, तो वहीं कई सीनियर अफसरों को नई और महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं।

किसे मिली क्या नई जिम्मेदारी?
इस नई ट्रांसफर लिस्ट में कई बड़े विभागों के प्रभारियों को बदला गया है:

शुभा वर्मा: राजस्व विभाग की सचिव रहीं शुभा वर्मा को अब उत्तर प्रदेश का नया श्रमायुक्त नियुक्त किया गया है।

नेहा शर्मा व डॉ. सारिका मोहन: शासन ने इन दोनों महिला अफसरों की जिम्मेदारियों में अदला-बदली की है। डॉ. सारिका मोहन को महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा से हटाकर महानिदेशक, निबंधन बनाया गया है। वहीं, नेहा शर्मा को अब महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा और सचिव, चिकित्सा शिक्षा विभाग का अहम दायित्व सौंपा गया है।

अरुण कुमार: इन्हें भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग के अपर निदेशक पद से हटाकर मिशन निदेशक, उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की कमान दी गई है।

जे. रीमा: विशेष सचिव, भूतत्व एवं खनिकर्म विभाग को अपने वर्तमान पद के साथ-साथ अब अपर निदेशक, भूतत्व एवं खनिकर्म का अतिरिक्त प्रभार भी संभालना होगा।

दीपा रंजन: राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन की मिशन निदेशक रहीं दीपा रंजन को अब विशेष सचिव, संस्कृति विभाग नियुक्त किया गया है।

इन अफसरों के भी बदले विभाग
संस्कृति विभाग में तैनात संजय कुमार सिंह-1 को विशेष सचिव के प्रभार से मुक्त करते हुए अब निदेशक, संस्कृति का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। इसके अलावा, मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड की प्रबंध निदेशक रिया केजरीवाल को अब विशेष सचिव, बाल विकास एवं पुष्टाहार विभाग बनाया गया है। उनकी जगह पर राज्य कर (गौतमबुद्ध नगर व गाजियाबाद) के अपर आयुक्त संदीप भागिया को मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड का नया एमडी नियुक्त किया गया है।

शासन का मानना है कि इस फेरबदल से सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन और प्रशासनिक कामकाज में और अधिक तेजी आएगी।a

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