सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला: हिमाचल में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक नीति

सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमाचल में निवेश और रोजगार बढ़ाने के लिए नई औद्योगिक नीति लाने की घोषणा की।

Jul 09, 2026 - 17:20
Updated: 3 hours ago
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सीएम सुक्खू का बड़ा फैसला: हिमाचल में जल्द लागू होगी नई औद्योगिक नीति

शिमला : हिमाचल प्रदेश सरकार राज्य में निवेश को आकर्षित करने, युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा करने और 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' (व्यापार करने में आसानी) को बढ़ावा देने के लिए एक नई औद्योगिक नीति लाने जा रही है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने उद्योग विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए घोषणा की कि नई औद्योगिक नीति अपने अंतिम चरण में है और इसे जल्द ही अधिसूचित कर दिया जाएगा।  

बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार नियमों और प्रक्रियाओं को सरल बना रही है ताकि देश-विदेश के उद्योगपति हिमाचल प्रदेश में बिना किसी प्रशासनिक बाधा के अपने उद्योग स्थापित और संचालित कर सकें।  सिंगल-विंडो क्लीयरेंस मैकेनिज्म को किया जाएगा मजबूतमुख्यमंत्री सुक्खू ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि राज्य में निवेश को सुगम बनाने के लिए सिंगल-विंडो क्लीयरेंस सिस्टम (एकल खिड़की मंजूरी प्रणाली) को और अधिक सुदृढ़ और पारदर्शी बनाया जाए।

उन्होंने बताया कि पिछले साढ़े तीन वर्षों में राज्य सरकार ने इस दिशा में कई कानूनी और नीतिगत सुधार किए हैं।  "हमारा मुख्य फोकस ऐसे श्रम-प्रधान (लेबर-इंटेंसिव) उद्योगों को बढ़ावा देना है, जो पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना हिमाचल के स्थानीय युवाओं के लिए अधिकतम रोजगार के साधन जुटा सकें।" - ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्रीबल्क ड्रग पार्क और यूनिटी मॉल परियोजनाओं की समीक्षाबैठक में मुख्यमंत्री ने ऊना में बन रहे ₹2,071 करोड़ की लागत वाले महत्वाकांक्षी बल्क ड्रग पार्क और धर्मशाला में निर्माणाधीन यूनिटी मॉल प्रोजेक्ट की प्रगति की भी समीक्षा की।

उन्होंने अधिकारियों को इन दोनों बड़े प्रोजेक्ट्स के काम में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि बल्क ड्रग पार्क के लिए देश की प्रतिष्ठित दवा कंपनियों को आमंत्रित किया जाना चाहिए। इसके अलावा, धर्मशाला में बन रहे यूनिटी मॉल के लिए ₹66 करोड़ की पहली किस्त जारी की जा चुकी है।  ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए सीएम ने अधिकारियों को 'वन डिस्ट्रिक्ट, थ्री प्रोडक्ट्स' (एक जिला, तीन उत्पाद) कार्यक्रम के तहत हर जिले के विशेष उत्पादों की पहचान करने के कड़े निर्देश दिए। इस समीक्षा बैठक में उद्योग मंत्री हर्षवर्धन चौहान, अतिरिक्त मुख्य सचिव आर.डी. नज़ीम और उद्योग निदेशक यूनुस सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे। 

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