हाईकोर्ट की अवमानना सुनवाई से पहले किछौछा में प्रशासनिक 'स्ट्राइक', चेयरमैन ओंकार गुप्ता की कुर्सी पर फिर गिरी गाज

अम्बेडकरनगर: जनपद के प्रसिद्ध नगर पंचायत अशरफपुर किछौछा की स्थानीय राजनीति में एक बार फिर बड़ा भूचाल आ गया है। लंबे समय से विवादों के केंद्र में रहे नगर पंचायत अध्यक्ष ओंकार गुप्ता के खिलाफ शासन ने कड़ा रुख अपनाते हुए उनकी Chairmainship (अध्यक्षता) समाप्त करने की कार्रवाई को आगे बढ़ाया है। प्रशासनिक फैसले की खबर फैलते ही किछौछा से लेकर लखनऊ तक के सियासी हलकों में हड़कंप मच गया है।

24 अगस्त की सुनवाई से पहले बढ़ा एक्शन
सूत्रों के अनुसार, 24 अगस्त को उच्च न्यायालय (High Court) में अवमानना मामले की अहम सुनवाई प्रस्तावित होने से ठीक पहले शासन स्तर पर यह सख्त कदम उठाया गया। इस पूरे मामले में जिला प्रशासन की ओर से भी त्वरित तत्परता दिखाई गई। बताया जा रहा है कि जिलाधिकारी अम्बेडकरनगर की ओर से गत 17 अगस्त को शासन को Chairmainship समाप्त करने के संबंध में एक अंतिम स्मरण पत्र (Reminder) भेजा गया था, जिसके बाद शासन ने फाइल पर अंतिम मुहर लगा दी।

दिल्ली-लखनऊ की राजनीतिक 'दौड़' भी रही नाकाम
किछौछा के गलियारों में यह चर्चा चरम पर है कि कार्रवाई से बचने और कुर्सी बचाने के लिए राजनीतिक रसूख का भरपूर इस्तेमाल किया गया। स्थानीय नेताओं से लेकर शीर्ष पैरोकारों ने लखनऊ से दिल्ली तक दौड़ लगाई, लेकिन प्रशासनिक और कानूनी प्रक्रिया के आगे सारी सियासी पैरवी पूरी तरह बेअसर साबित हुई।

'जीरो टॉलरेंस' का संदेश, अब अदालत पर टिकीं निगाहें
जहां एक तरफ चेयरमैन समर्थकों में इस फैसले के बाद मायूसी है, वहीं विपक्षी दल इसे शासन की कानून-व्यवस्था और 'जीरो टॉलरेंस' नीति की जीत बता रहे हैं। अधिकारियों का कहना है कि यह पूरी कार्रवाई शासन के नियमों और अदालती आदेशों के अनुपालन के तहत की गई है।

फिलहाल किछौछा की जनता और राजनीतिक विश्लेषकों की निगाहें हाईकोर्ट में होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं। अब यह देखना दिलचस्प होगा कि कानूनी दांव-पेच के बीच किछौछा की सत्ता का अगला अध्याय शासन, अदालत या राजनीति में से कौन तय करता है।