हैलेट अस्पताल के निर्माण कार्य में लापरवाही, डीएम ने लगाई फटकार

कानपुर के हैलेट अस्पताल में निर्माण कार्यों की धीमी गति और कागजों में गलत प्रगति दर्ज करने पर डीएम ने जताई नाराजगी।

Aug 6, 2025 - 21:25
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हैलेट अस्पताल के निर्माण कार्य में लापरवाही, डीएम ने लगाई फटकार

कानपुर: शहर के प्रतिष्ठित हैलेट अस्पताल में चल रहे निर्माण कार्यों में देरी और कागजों में गलत जानकारी दर्ज करने पर जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने कड़ी नाराजगी जताई है। बुधवार दोपहर अस्पताल का औचक निरीक्षण करने पहुंचे डीएम ने राजकीय निर्माण निगम के परियोजना प्रबंधक को जमकर फटकार लगाई। उन्होंने कहा कि सरकार की मंशा के अनुरूप कार्यों को समय पर पूरा न करना घोर लापरवाही है।

डीएम ने सबसे पहले 18.56 करोड़ रुपये की लागत से बन रहे सर्जरी विभाग के प्राइवेट लेक्चर हॉल और प्रशासनिक भवन का निरीक्षण किया। परियोजना प्रबंधक आरके गुप्ता ने अपनी रिपोर्ट में बताया था कि नींव की खुदाई हो चुकी है और कार्य की प्रगति 7% है। लेकिन मौके पर निरीक्षण करने पर जिलाधिकारी ने पाया कि जमीन पर अभी तक कोई काम शुरू ही नहीं हुआ था।

पाँच महीने बाद भी काम शुरू नहीं

इस गंभीर लापरवाही पर जिलाधिकारी ने नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि परियोजना की पहली किस्त के रूप में 2.51 करोड़ रुपये करीब पाँच महीने पहले ही जारी किए जा चुके हैं। इतनी लंबी अवधि के बाद भी काम शुरू न होना और कागजों में गलत जानकारी देना बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने इस मामले में तत्काल कार्रवाई करने के निर्देश दिए।

इसके बाद, डीएम ने सर्जरी ब्लॉक के नवीनीकरण कार्य का भी जायजा लिया। 3.79 करोड़ रुपये की लागत वाली यह परियोजना 31 मई तक पूरी होनी थी, लेकिन अभी तक अधूरी है। उन्होंने परियोजना प्रबंधक को सख्त चेतावनी दी कि इस काम को हर हाल में 30 सितंबर तक पूरा कर लिया जाए, अन्यथा कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप हो काम

जिलाधिकारी ने आर्थोपेडिक ब्लॉक और जच्चा-बच्चा वार्ड में चल रहे कार्यों की प्रगति की भी समीक्षा की और उन्हें भी जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। शासन की मंशा है कि निर्माण कार्य समय पर और गुणवत्तापूर्ण तरीके से पूरे हों। इसमें किसी भी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और दोषी अधिकारियों की जवाबदेही तय की जाएगी।

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