यूपी के मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे 'धर्मांतरण रोकथाम सेल', जानें इसके पीछे की वजह

लखनऊ के केजीएमयू और पीजीआई में कथित जबरन धर्मांतरण के मामलों के बाद राज्यपाल के निर्देश पर मेडिकल कॉलेजों में 'धर्मांतरण रोकथाम सेल' का गठन होगा।

Jun 11, 2026 - 17:04
Updated: 2 hours ago
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यूपी के मेडिकल कॉलेजों में बनेंगे 'धर्मांतरण रोकथाम सेल', जानें इसके पीछे की वजह

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के चिकित्सा और दंत चिकित्सा (डेंटल) कॉलेजों में जल्द ही 'धर्मांतरण रोकथाम सेल' (Anti-Conversion Cell) और 'एंटी-रेडिकलाइजेशन यूनिट्स' की स्थापना की जाएगी। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल और राज्य विश्वविद्यालयों की कुलाधिपति आनंदीबेन पटेल के निर्देश के बाद अटल बिहारी वाजपेयी चिकित्सा विश्वविद्यालय ने इससे संबद्ध सभी सरकारी और निजी मेडिकल कॉलेजों को इस संबंध में प्राथमिकता के आधार पर कदम उठाने और जल्द से जल्द अनुपालन रिपोर्ट सौंपने का आदेश जारी किया है।  

इस बड़े फैसले के पीछे लखनऊ के दो प्रतिष्ठित चिकित्सा संस्थानों में हाल ही में सामने आए कथित धर्मांतरण के मामले हैं। पहला मामला किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) का है, जहां एक जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर पर डरा-धमकाकर और मानसिक दबाव बनाकर जबरन धार्मिक परिवर्तन कराने और यौन शोषण का आरोप लगा था। दूसरा मामला संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SGPGIMS) के एक कर्मचारी की बेटी के लापता होने और कथित तौर पर बहला-फुसलाकर जबरन धर्मांतरण कराने से जुड़ा है, जिसके बाद पुलिस में एफआईआर (FIR) भी दर्ज कराई गई थी।

इन गंभीर मामलों ने कैंपस की सुरक्षा और निगरानी व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए थे।  राज्यपाल सचिवालय द्वारा जारी पत्र के अनुसार, इन विशेष सेल का मुख्य उद्देश्य मेडिकल छात्रों, रेजिडेंट डॉक्टरों और स्टाफ को किसी भी प्रकार के प्रलोभन, डर या मानसिक दबाव से बचाना है। यह सेल परिसर के भीतर होने वाली संदिग्ध गतिविधियों की गुप्त और कड़ी निगरानी करेगा। इसके तहत हॉस्टलों में सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, बिना अनुमति के बाहरी लोगों के प्रवेश पर पाबंदी होगी और समय-समय पर औचक निरीक्षण (सरप्राइज चेकिंग) किया जाएगा।

इसके अतिरिक्त, कॉलेजों को काउंसलिंग सेंटर शुरू करने और मेंटर-मेंटी सत्रों के माध्यम से छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर ध्यान देने को कहा गया है। संदिग्ध गतिविधि दिखने पर तुरंत स्थानीय पुलिस और प्रशासन को सूचित करने के निर्देश दिए गए हैं ताकि परिसरों में शैक्षणिक और धर्म-निरपेक्ष माहौल बना रहे।  

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