सोहनलाल श्रीमाली (पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष) ने सुनीं जनसमस्याएं, गांव में मिला समाधान का भरोसा

ग्राम पूरे बल्दी में पहुंचे आयोग उपाध्यक्ष सोहनलाल श्रीमाली, जनसमस्याओं के समाधान का दिया भरोसा, ग्रामीणों में उत्साह।

Jul 22, 2025 - 22:54
Jul 22, 2025 - 23:18
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सोहनलाल श्रीमाली (पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष) ने सुनीं जनसमस्याएं, गांव में मिला समाधान का भरोसा
पिछड़ा वर्ग आयोग उपाध्यक्ष ने सुनीं जनसमस्याएं, गांव में मिला समाधान का भरोसा

लालगंज (रायबरेली)। प्रदेश में शासन की पहुंच को जमीनी स्तर तक मजबूत बनाने की दिशा में उत्तर प्रदेश राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के उपाध्यक्ष एवं राज्यमंत्री दर्जा प्राप्त नेता सोहनलाल श्रीमाली मंगलवार को रायबरेली जनपद के ग्राम पूरे बल्दी, पोस्ट सिधौरतारा में पहुंचे। इस अवसर पर उन्होंने स्थानीय नागरिकों से सीधे संवाद कर उनकी समस्याएं सुनीं और समाधान का भरोसा दिलाया।

यह जनसुनवाई कार्यक्रम समाजसेवी अंकुर सिंह राठौर और सत्यम यादव के संयोजन में आयोजित किया गया, जिसमें सैकड़ों ग्रामीणों ने भाग लिया।

खास बात यह रही कि पूर्व ब्लॉक प्रमुख सरेनी शैलेन्द्र अग्निहोत्री की ओर से श्रीमाली को शिष्टाचार भेंट भी दी गई, जिससे कार्यक्रम में गरिमा और सहयोग का भाव परिलक्षित हुआ।

जनसभा के दौरान शिक्षा, सामाजिक न्याय, प्रमाण पत्रों की समस्या, आरक्षण के लाभ, पेंशन और आवास योजनाओं से संबंधित कई मुद्दे प्रमुखता से सामने आए। श्री सोहनलाल श्रीमाली ने आश्वस्त किया कि किसी भी पात्र व्यक्ति को सरकारी योजनाओं से वंचित नहीं रहने दिया जाएगा। उन्होंने कहा, "आयोग की भूमिका सिर्फ सुनवाई की नहीं, बल्कि कार्यवाही की है। आपकी समस्याएं शासन तक सीधे पहुंचाई जाएंगी और समाधान भी सुनिश्चित होगा।"

श्री श्रीमाली ने यह भी बताया कि पिछड़ा वर्ग के अधिकारों की रक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने स्थानीय प्रशासन को निर्देश दिए कि प्रत्येक समस्या का निस्तारण नियमानुसार और समयबद्ध तरीके से हो।

इस दौरान बीना गुप्ता, सोनू वर्मा, जीतेंद्र प्रताप सिंह, सतीश सिंह, अतुल कुमार, शिवांशु शुक्लाबलदेव सिंह सहित अनेक क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। कार्यक्रम के बाद ग्रामीणों ने इस संवाद पहल की सराहना करते हुए कहा कि इस प्रकार की सीधी सुनवाई व्यवस्था से उन्हें वास्तविक न्याय की उम्मीद बंधी है।

यह दौरा न केवल जनसमस्याओं को सामने लाने का मंच बना, बल्कि सरकारी प्रतिनिधित्व की संवेदनशीलता को भी दर्शाता है।

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