तीन तलाक और एसिड अटैक पीड़िताओं को घर-इलाज देगी योगी सरकार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने महिलाओं के सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार अब तीन तलाक (ट्रिपल तलाक) और एसिड अटैक (तेजाब हमला) जैसी गंभीर सामाजिक कुरीतियों और आपराधिक कृत्यों से प्रभावित पीड़ित महिलाओं को सम्मानजनक जीवन जीने के लिए मुफ्त पक्का मकान और मुफ्त इलाज की सुविधा देने जा रही है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर महिला कल्याण विभाग ने इस नीति को अमलीजामा पहनाने के लिए गाइडलाइंस और शासनादेश (GO) तैयार करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।  इस नई विशेष पहल के तहत, जिन पीड़ित महिलाओं के पास अपना खुद का स्थायी ठिकाना नहीं है, उन्हें प्राथमिकता के आधार पर 'प्रधानमंत्री आवास योजना' (PMAY) या 'मुख्यमंत्री आवास योजना' के अंतर्गत पक्के मकान आवंटित किए जाएंगे।

इसके साथ ही, उनके और उनके परिवारों के स्वास्थ्य की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उन्हें 'आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना' और 'मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना' के तहत 5 लाख रुपये तक के मुफ्त कैशलेस इलाज के स्वास्थ्य बीमा कवर से जोड़ा जाएगा। सरकार इस दायरे में बेसहारा और निराश्रित महिलाओं को भी शामिल करने की योजना बना रही है।  अधिकारियों के मुताबिक, तीन तलाक का सामना करने वाली महिलाओं को अक्सर गंभीर आर्थिक तंगी और सामाजिक असुरक्षा झेलनी पड़ती है, जबकि एसिड अटैक सर्वाइवर्स को लंबे समय तक महंगे इलाज, सर्जरी और पुनर्वास (रिहैबिलिटेशन) की आवश्यकता होती है।

इसे देखते हुए महिला कल्याण विभाग जिला स्तर पर ऐसी सभी पात्र महिलाओं का सत्यापित (वेरिफाइड) डेटाबेस तैयार कर रहा है। मुख्यमंत्री ने साफ निर्देश दिए हैं कि सूचना के अभाव या जटिल कागजी प्रक्रियाओं के कारण कोई भी जरूरतमंद महिला इस जन-कल्याणकारी योजना के लाभ से वंचित नहीं रहनी चाहिए। इसके लिए आवास, स्वास्थ्य और महिला कल्याण विभागों के बीच आपसी समन्वय स्थापित किया जा रहा है।