हिमाचल के सभी मेडिकल कॉलेज इस साल के अंत तक होंगे अपग्रेड: सीएम

शिमला (हिमाचल प्रदेश) : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के स्वास्थ्य क्षेत्र में एक बड़े सुधार की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने स्वास्थ्य विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि राज्य के सभी सरकारी मेडिकल कॉलेजों के बुनियादी ढांचे (इंफ्रास्ट्रक्चर) को इस साल (2026) के अंत तक पूरी तरह से अपग्रेड कर दिया जाएगा। सरकार का लक्ष्य प्रदेश के इन बड़े चिकित्सा संस्थानों में सुविधाओं को विश्वस्तरीय बनाना है ताकि राज्य के मरीजों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए बाहरी राज्यों जैसे चंडीगढ़ या दिल्ली का रुख न करना पड़े।

मुख्यमंत्री ने कहा कि स्वास्थ्य क्षेत्र में यह बदलाव केवल इमारतों के नवीनीकरण तक सीमित नहीं होगा, बल्कि अत्याधुनिक तकनीकों का समावेश भी किया जाएगा।

चिकित्सा सेवाओं को आधुनिक रूप देने के लिए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को चिकित्सा उपकरणों की खरीद प्रक्रिया में तेजी लाने के निर्देश दिए।

अत्याधुनिक उपकरण: प्रदेश के प्रमुख मेडिकल कॉलेजों, विशेष रूप से शिमला (IGMC) और टांडा मेडिकल कॉलेज में अत्याधुनिक रोबोटिक सर्जरी ब्लॉक स्थापित किए जा रहे हैं।

विशेषज्ञ डॉक्टरों की तैनाती: ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के मेडिकल कॉलेजों में विशेषज्ञ डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ की कमी को दूर करने के लिए विशेष भर्ती अभियान चलाया जा रहा है।

ओपीडी का सरलीकरण: मरीजों को लंबी लाइनों से बचाने के लिए डिजिटल टोकन प्रणाली और ऑनलाइन ओपीडी पंजीकरण को अनिवार्य किया जा रहा है।

"इस साल के अंत तक प्रदेश के स्वास्थ्य ढांचे की तस्वीर पूरी तरह बदल जाएगी। हमारा ध्यान केवल सुविधाओं के विस्तार पर नहीं, बल्कि गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध इलाज पर है।" - ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू, मुख्यमंत्री

बैठक में मुख्यमंत्री सुक्खू ने आपातकालीन (इमरजेंसी) वार्डों की कार्यप्रणाली को और अधिक चुस्त-दुरुस्त बनाने के आदेश दिए। उन्होंने कहा कि दुर्घटना या किसी अन्य आपात स्थिति में आने वाले मरीजों को बिना किसी देरी के तुरंत चिकित्सा सहायता मिलनी चाहिए। सभी मेडिकल कॉलेजों में लाइफ सपोर्ट सिस्टम और वेंटिलेटर की संख्या बढ़ाने के भी निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि इन व्यापक सुधारों के बाद हिमाचल प्रदेश स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में देश के अग्रणी राज्यों में शामिल हो जाएगा। इस बैठक में स्वास्थ्य सचिव, निदेशक स्वास्थ्य सेवाएं और विभिन्न मेडिकल कॉलेजों के प्रधानाचार्य भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित रहे।