हिमाचल और नॉर्वे मिलकर करेंगे आधुनिक कचरा प्रबंधन, समझौता जल्द

शिमला: हिमाचल प्रदेश के पहाड़ों को कचरे से मुक्त करने और पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए राज्य सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश अब टिकाऊ विकास और आधुनिक कचरा प्रबंधन तकनीकों के लिए नॉर्वे देश के साथ मिलकर काम करेगा। इस साझेदारी का मुख्य उद्देश्य राज्य के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में ठोस कचरे का वैज्ञानिक तरीके से निपटारा करना और पर्यावरण को नुकसान पहुंचाए बिना विकास को गति देना है।

नॉर्वे दुनिया भर में अपनी बेहतरीन रीसाइक्लिंग प्रणाली और 'जीरो वेस्ट' (शून्य कचरा) नीतियों के लिए जाना जाता है। हिमाचल सरकार वहां की आधुनिक तकनीकों जैसे 'वेस्ट-टू-एनर्जी' (कचरे से बिजली बनाना) और स्वचालित कचरा पृथक्करण प्रणालियों को अपने यहां लागू करना चाहती है। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल एक संवेदनशील पहाड़ी राज्य है, जहां पर्यटन के बढ़ते दबाव के कारण कचरा प्रबंधन एक बड़ी चुनौती बन चुका है। नॉर्वे का सहयोग इस समस्या का स्थायी समाधान निकालने में मददगार साबित होगा।

इस सहयोग के तहत दोनों देश मिलकर एक कार्य योजना तैयार करेंगे। शुरुआती चरण में राज्य के प्रमुख पर्यटन स्थलों जैसे शिमला, मनाली और धर्मशाला में पायलट प्रोजेक्ट शुरू किए जा सकते हैं। इसके अलावा, नॉर्वे की कंपनियां स्थानीय निकायों को कचरा एकत्र करने और उसे प्रोसेस करने की आधुनिक ट्रेनिंग भी देंगी। सरकार को उम्मीद है कि इस ग्रीन पार्टनरशिप से न केवल हिमाचल की प्राकृतिक सुंदरता बची रहेगी, बल्कि कचरा प्रबंधन के क्षेत्र में स्थानीय युवाओं के लिए हरित रोजगार (ग्रीन जॉब्स) के नए अवसर भी पैदा होंगे।