हिमाचल प्रदेश सरकार ने सेब खरीद के 45 करोड़ रुपये के बकाए जारी किए

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने मार्केट इंटरवेंशन स्कीम (MIS) के तहत सेब बागवानों के लंबित बकाए का भुगतान करने के लिए 45 करोड़ रुपये की राशि जारी करने की घोषणा की है। बागवानी विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि वर्ष 2022 से 2025 तक एमआईएस के अंतर्गत खरीदे गए सेब का भुगतान प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) के माध्यम से बागवानों के सीधे बैंक खातों में ट्रांसफर किया जा रहा है।  

30 बैग तक सेब की आपूर्ति करने वाले छोटे बागवानों को भुगतान पहले ही किया जा चुका है और अब 100 बैग या उससे अधिक की आपूर्ति करने वाले बागवानों का बकाया चुकता करने की प्रक्रिया जारी है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने बागवानी विपणन प्रणाली में पूर्ण पारदर्शिता लाने के उद्देश्य से एक नया एमआईएस पोर्टल और मोबाइल एप्लिकेशन भी लॉन्च किया।  

प्रमुख बिंदु:डिजिटल खरीद पोर्टल: बागवानों को आधार, भूमि रिकॉर्ड और बैंक खाते के विवरण के साथ पोर्टल पर पंजीकरण कर टाइम स्लॉट बुक करने की सुविधा मिलेगी।  एसएमएस से जानकारी: फल खरीद से लेकर भुगतान स्थिति तक की पूरी जानकारी बागवानों को उनके मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए मिलेगी।  यूनिवर्सल कार्टन लागू: मध्यस्थों के शोषण से बागवानों को बचाने के लिए राज्य में यूनिवर्सल कार्टन पैकिंग व्यवस्था को कड़ाई से लागू किया गया है।  मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि आगामी सेब सीजन के दौरान संग्रह केंद्रों पर पर्याप्त कर्मचारियों की तैनाती की जाए ताकि बागवानों को अपनी फसल बेचने में किसी भी असुविधा का सामना न करना पड़े।