बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा, नगर आयुक्त ने दिए सफाई के निर्देश

प्रयागराज: गंगा और यमुना नदियों का जलस्तर घटने के बाद प्रयागराज के कई इलाकों में अब बाढ़ का पानी उतरने लगा है। पानी हटने के साथ ही इन क्षेत्रों में गाद, जलकुंभी और अन्य तरह की गंदगी का अंबार लग गया है, जिससे संक्रामक बीमारियों के फैलने का खतरा बढ़ गया है। इसी समस्या से निपटने के लिए नगर आयुक्त साई तेजा ने आज, 7 अगस्त को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का सघन निरीक्षण किया।

उन्होंने नेवादा अशोक नगर, गंगानगर राजापुर, सलोरी और बख्शी बांध पम्पिंग स्टेशन का दौरा किया। इन इलाकों में गलियों से तेजी से पानी कम हुआ है, जिसके बाद हर जगह गंदगी और कीचड़ फैल गई है। नगर आयुक्त ने संबंधित जोनल अधिकारियों और सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को तुरंत इन क्षेत्रों की सफाई युद्धस्तर पर कराने के निर्देश दिए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सफाई के दौरान किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

नगर आयुक्त ने विशेष रूप से यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया कि सफाई के कारण किसी भी प्रकार की बीमारियों का संक्रमण न फैले। इसके लिए, उन्होंने पर्याप्त मात्रा में कीटनाशक दवाओं का नियमित छिड़काव कराने के लिए भी कहा। उन्होंने यह भी सुझाव दिया कि यदि आवश्यकता हो, तो सफाई कार्य में अतिरिक्त कर्मचारियों को लगाया जाए ताकि काम में तेजी लाई जा सके।

निरीक्षण के दौरान, एक महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया। अपर नगर आयुक्त को यह निर्देश दिया गया कि संपूर्ण बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों का ड्रोन से सर्वेक्षण कराया जाए। इस पहल का उद्देश्य उन क्षेत्रों की पहचान करना है, जहां से पानी हट चुका है, ताकि वहां सफाई का काम तुरंत शुरू किया जा सके। इस तकनीक का उपयोग करके शहर के कोने-कोने तक पहुंचना आसान होगा और सफाई अभियान को अधिक प्रभावी बनाया जा सकेगा।

इसके अतिरिक्त, नगर आयुक्त ने बख्शी बांध पम्पिंग स्टेशन का भी निरीक्षण किया और सहायक नगर आयुक्त को बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों से कूड़ा उठाने की प्रक्रिया की लगातार निगरानी करने के निर्देश दिए।

इस निरीक्षण के दौरान अपर नगर आयुक्त राजीव शुक्ला और दीपेन्द्र यादव, जोनल अधिकारी नवनीत संखवार, सहायक नगर आयुक्त, अधिशासी अभियंता और संबंधित सफाई एवं खाद्य निरीक्षक सहित कई अधिकारी और क्षेत्रीय पार्षद भी मौजूद थे। यह सामूहिक प्रयास शहर को जल्द से जल्द सामान्य स्थिति में लाने और नागरिकों के स्वास्थ्य को सुरक्षित रखने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। इस कार्रवाई से यह उम्मीद की जा सकती है कि बाढ़ के बाद होने वाली समस्याओं पर जल्द ही काबू पा लिया जाएगा।