लोकायुक्त न्यायमूर्ति चंद्रभूषण बारोवालिया ने राज्यपाल को सौंपी मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट

शिमला: हिमाचल प्रदेश के लोकायुक्त और राज्य मानवाधिकार आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) चंद्रभूषण बारोवालिया ने राजभवन में राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान उन्होंने वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश राज्य मानवाधिकार आयोग की वार्षिक प्रशासनिक और कार्य प्रगति रिपोर्ट औपचारिक रूप से राज्यपाल को सौंपी।

वार्षिक रिपोर्ट में राज्य में मानवाधिकारों के संरक्षण, आम जनता से प्राप्त शिकायतों के त्वरित निवारण और आयोग द्वारा दर्ज किए गए स्वप्रेरणा (सुओ मोटो) मामलों का विस्तृत ब्योरा दिया गया है। लोकायुक्त ने राज्यपाल को अवगत कराया कि आयोग ने दूरदराज के क्षेत्रों के नागरिकों को त्वरित न्याय दिलाने के लिए शिकायत निवारण प्रणाली को सुव्यवस्थित और डिजिटल बनाने पर विशेष ध्यान केंद्रित किया है।

संवैधानिक दायित्व: मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम के तहत आयोग की वार्षिक रिपोर्ट को समीक्षा हेतु राज्यपाल और राज्य विधानसभा के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होता है।

त्वरित न्याय पर जोर: लोकायुक्त ने बताया कि ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों में मानवाधिकार उल्लंघनों से संबंधित शिकायतों के जल्द समाधान के लिए विशेष तंत्र विकसित किया गया है।

संस्थागत पारदर्शिता: राज्यपाल ने आयोग के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि पारदर्शिता और जवाबदेही से नागरिकों का लोकतांत्रिक संस्थानों में विश्वास मजबूत होता है।

राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल ने रिपोर्ट स्वीकार करते हुए मानवाधिकारों की रक्षा के लिए आयोग द्वारा किए गए कार्यों की सराहना की। इस अवसर पर राजभवन के वरिष्ठ अधिकारी और लोकायुक्त कार्यालय के प्रतिनिधि भी उपस्थित रहे।