हिमाचल प्रदेश सरकार नई औद्योगिक नीति के तहत उद्योगों को देगी सस्ती बिजली

शिमला: हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य में निवेश आकर्षित करने और आर्थिक विकास को गति देने के लिए एक नई औद्योगिक नीति तैयार करने की घोषणा की है। इस नई नीति के तहत राज्य सरकार निवेशकों को सस्ती बिजली और रियायती बिजली दरें प्रदान करेगी। चंडीगढ़ में 'द इंडस एंटरप्रिन्योर्स' (TiE) के वार्षिक सम्मेलन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश उद्योगों को 24 घंटे निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करता है और नए सुधारों के जरिए राज्य को पसंदीदा निवेश गंतव्य बनाया जा रहा है।

मुख्यमंत्री ने बताया कि राज्य सरकार हरित हाइड्रोजन उत्पादन, बायोकॉचर संयंत्रों की स्थापना और भू-तापीय ऊर्जा परियोजनाओं के माध्यम से पर्यावरण-अनुकूल औद्योगिक विकास को बढ़ावा दे रही है। इसके साथ ही, सूचना प्रौद्योगिकी (IT) क्षेत्र को मजबूत करने के लिए सोलन जिले के कंडाघाट में एक नया आईटी पार्क और डेटा स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है।

सस्ती बिजली की सुविधा: नई औद्योगिक नीति में बिजली दरों में कटौती कर निवेशकों को आकर्षित करने का प्रावधान किया गया है।

पंजाब के साथ बिजली समझौता: हिमाचल प्रदेश अपनी अधिशेष बिजली पंजाब को आपूर्ति करने के लिए तीन साल का पावर परचेज एग्रीमेंट (PPA) कर रहा है।

इन्फ्रास्ट्रक्चर विस्तार: बद्दी-नालागढ़ औद्योगिक क्षेत्र को लाभ पहुंचाने के लिए चंडीगढ़-बद्दी रेल लाइन का कार्य तेजी से जारी है, जिसमें राज्य सरकार 50 प्रतिशत लागत वहन कर रही है।

सरकार का लक्ष्य पर्यटन, स्वास्थ्य, शिक्षा, आईटी और स्थानीय उत्पादों पर आधारित उद्योगों को प्राथमिकता देकर राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनः सुदृढ़ करना है।