हिमाचल कांग्रेस ने राम मंदिर दान में 'चोरी' के खिलाफ किया राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन

हिमाचल प्रदेश कांग्रेस ने अयोध्या राम मंदिर के दान में कथित वित्तीय अनियमितताओं के खिलाफ शिमला और धर्मशाला में प्रदर्शन किया।

Jul 14, 2026 - 17:26
Updated: 3 hours ago
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हिमाचल कांग्रेस ने राम मंदिर दान में 'चोरी' के खिलाफ किया राज्यव्यापी विरोध प्रदर्शन

धर्मशाला: अयोध्या में नवनिर्मित राम मंदिर के चढ़ावे और दान राशि में कथित वित्तीय अनियमितताओं व 'चोरी' का मुद्दा हिमाचल प्रदेश में गरमा गया है। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी (HPCC) ने इस कथित घोटाले के खिलाफ राज्यव्यापी मोर्चा खोलते हुए शिमला और धर्मशाला सहित कई प्रमुख शहरों में जोरदार विरोध प्रदर्शन किया और पूरे मामले की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में उच्च स्तरीय जांच कराने की मांग की है।  

शिमला में विरोध प्रदर्शन का नेतृत्व स्वयं मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं और कैबिनेट मंत्रियों के साथ उन्होंने इंदिरा गांधी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से राम बाजार स्थित राम मंदिर तक एक विशाल मार्च निकाला। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार और मंदिर ट्रस्ट के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मार्च के समापन पर मुख्यमंत्री और मंत्रियों ने राम मंदिर में पूजा-अर्चना की और हवन में भी भाग लिया।

मुख्यमंत्री सुक्खू ने भारतीय जनता पार्टी पर भगवान राम के नाम का राजनीतिकरण करने का गंभीर आरोप लगाया।  दूसरी ओर, धर्मशाला में राज्यसभा सांसद और कांगड़ा जिला कांग्रेस अध्यक्ष अनुराग शर्मा व ग्रामीण विकास मंत्री यादविंदर गोमा के नेतृत्व में एक अन्य बड़ा विरोध मार्च निकाला गया। कार्यकर्ताओं ने हनुमान मंदिर के बाहर एकत्रित होकर हनुमान चालीसा का पाठ करके अपना विरोध दर्ज कराया।  

वरिष्ठ कांग्रेस नेता पवन बंसल और एआईसीसी (AICC) प्रभारी रजनी पाटिल ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरोप लगाया कि देश के करोड़ों सनातनियों और गरीब परिवारों ने अपनी गाढ़ी कमाई का पैसा और आभूषण आस्था के साथ मंदिर में अर्पित किए थे, लेकिन ट्रस्ट के उच्च अधिकारियों की मिलीभगत से उसमें बड़े पैमाने पर हेराफेरी की गई है।

उन्होंने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को तत्काल भंग करने और इस पूरे प्रकरण की निष्पक्ष न्यायिक जांच की मांग की है। इसके विपरीत, भाजपा के वरिष्ठ नेताओं ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे कांग्रेस की राजनीतिक हताशा और राज्य सरकार की प्रशासनिक विफलताओं से जनता का ध्यान भटकाने का एक प्रयास मात्र बताया है।  

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