कुंडा तहसील में भाकियू का हल्ला बोल: किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन

कुंडा में भाकियू ने एसडीएम को सौंपा पांच सूत्रीय ज्ञापन; नहर में पानी और 18 घंटे बिजली की उठाई मांग।

Jun 17, 2026 - 21:47
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कुंडा तहसील में भाकियू का हल्ला बोल: किसानों की समस्याओं को लेकर एसडीएम को सौंपा 5 सूत्रीय ज्ञापन

कुंडा-प्रतापगढ़। क्षेत्र के किसानों की विभिन्न ज्वलंत समस्याओं को लेकर भारतीय किसान यूनियन (अराजनैतिक) के कार्यकर्ताओं ने बुधवार को कुंडा तहसील मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। जिलाध्यक्ष ओम प्रकाश पटेल के नेतृत्व में एकजुट हुए दर्जनों कार्यकर्ताओं ने तहसील परिसर में धरना दिया और प्रदेश व केंद्र सरकार के खिलाफ आवाज बुलंद की। प्रदर्शन के बाद यूनियन के प्रतिनिधिमंडल ने उपजिलाधिकारी (एसडीएम) वाचस्पति सिंह से मुलाकात कर उन्हें पांच सूत्रीय जनसमस्याओं का एक मांग पत्र सौंपा।

भाकियू कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में कृषि संकट और बिजली-पानी की किल्लत पर गहरी चिंता जताई। एसडीएम को सौंपे गए ज्ञापन में प्रमुख रूप से मांग की गई है कि:

  • नहरों का संचालन: सिंचाई के संकट को देखते हुए नहरों में तत्काल और पर्याप्त पानी छोड़ा जाए।
  • बिजली आपूर्ति: ग्रामीण क्षेत्रों में अघोषित बिजली कटौती पर तुरंत रोक लगाई जाए और किसानों को कम से कम 18 घंटे निर्बाध बिजली मुहैया कराई जाए।

यूनियन ने किसानों के वित्तीय और प्रशासनिक मुद्दों को उठाते हुए मांग की कि तकनीकी कारणों से जिन पात्र किसानों की 'पीएम किसान सम्मान निधि' की धनराशि रुकी हुई है, उसे तत्काल रिलीज कर उनके खातों में भेजा जाए। इसके अलावा, वर्तमान में चल रही 'फार्मर रजिस्ट्री' (किसान रजिस्ट्री) की प्रक्रिया को बेहद जटिल बताते हुए इसे और सरल बनाने की मांग की गई, ताकि हर आम और छोटे किसान की रजिस्ट्री आसानी से बन सके और वे सरकारी योजनाओं का लाभ ले सकें।

धरना प्रदर्शन और ज्ञापन सौंपने के दौरान संगठन की एकजुटता साफ दिखाई दी। इस मौके पर जिला अध्यक्ष ओमप्रकाश पटेल के साथ वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्याम लाल यादव, जिला महासचिव ओमप्रकाश जयसवाल और ब्लॉक उपाध्यक्ष रविंद्र कुमार यादव मुख्य रूप से शामिल रहे। इनके अलावा बड़ी संख्या में यूनियन के अन्य पदाधिकारी, स्थानीय किसान और कार्यकर्ता मौजूद रहे, जिन्होंने समस्याओं का समाधान न होने पर आगे उग्र आंदोलन की चेतावनी भी दी। एसडीएम वाचस्पति सिंह ने ज्ञापन लेते हुए किसानों को उचित कार्रवाई का भरोसा दिलाया है।

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