बड़ा फैसला: पेट्रोल पंप पर डीजल खरीद की सीमा तय, थोक ग्राहकों को चुकाने होंगे ₹39 ज्यादा

नई दिल्ली: देश में ईंधन की जमाखोरी और किल्लत को रोकने के लिए भारत सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय द्वारा जारी 'मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑर्डर, 2026' के तहत अब इंडस्ट्रियल, कमर्शियल और इंस्टीट्यूशनल (संस्थान) खरीदार पेट्रोल पंपों से थोक में ईंधन नहीं खरीद सकेंगे। आम जनता को राहत देने और सप्लाई चेन को दुरुस्त रखने के लिए यह नया नियम शुरुआती तौर पर 90 दिनों के लिए लागू किया गया है।

नए सरकारी आदेश के अनुसार, अब पेट्रोल पंपों पर कोई भी ग्राहक या वाहन एक दिन में अधिकतम 200 लीटर तक ही डीजल खरीद सकेगा। यह ईंधन भी सिर्फ गाड़ी के मुख्य फ्यूल टैंक या फिर 'पेट्रोलियम एंड एक्सप्लोसिव्स सेफ्टी ऑर्गनाइज़शन' (PESO) द्वारा प्रमाणित कंटेनर में ही लिया जा सकता है। इसके अलावा, रिटेल पंप से खरीदे गए इस तेल को दोबारा बेचने (Re-sell) पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर 'एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट' (आवश्यक वस्तु अधिनियम) के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। (etv)

क्यों लेना पड़ा यह फैसला?
दरअसल, पश्चिम एशिया में उपजे भू-राजनीतिक (Geopolitical) तनाव और युद्ध के कारण अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कच्चे तेल की सप्लाई प्रभावित हुई है। आम जनता को महंगाई से बचाने के लिए सरकारी तेल कंपनियों ने रिटेल (पेट्रोल पंप) कीमतों को स्थिर रखा, जिससे दिल्ली में डीजल ₹95.20 प्रति लीटर बिक रहा है। दूसरी ओर, थोक (Bulk) खरीदारों के लिए इसकी कीमत ₹134.50 प्रति लीटर है।

कीमतों का गणित: रिटेल और थोक कीमतों में करीब ₹39 प्रति लीटर का भारी अंतर आ चुका है। इसी मुनाफे के चक्कर में टेलीकॉम टावर, बिजली जनरेटर और बड़ी फैक्ट्रियों जैसे थोक उपभोक्ताओं ने सीधे पेट्रोल पंपों से भारी मात्रा में डीजल खरीदना शुरू कर दिया था।

आम जनता को किल्लत से बचाने की कवायद
इस असामान्य मांग के कारण देश के कई हिस्सों में आम उपभोक्ताओं के लिए तेल की कमी और जरूरी सेवाओं में रुकावट का खतरा पैदा हो गया था। सरकार ने साफ किया है कि इस पाबंदी का उद्देश्य जमाखोरी, ब्लैक मार्केटिंग और ईंधन के अवैध डायवर्जन को रोकना है। राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों को सख्त निगरानी रखने के निर्देश दिए गए हैं ताकि पूरे देश में बिना किसी रुकावट के ईंधन की समान उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके।a