कानपुर लायर्स चुनाव: हाईकोर्ट के निर्देशों के पालन को लेकर पुलिस कमिश्नर से मिला अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल

कानपुर। लायर्स एसोसिएशन के आगामी चुनावों को लेकर उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा दिए गए निर्देशों के उल्लंघन पर अधिवक्ताओं का प्रतिनिधिमंडल बुधवार को पुलिस आयुक्त अखिल कुमार से मिला और चुनाव प्रक्रिया में गरिमा बनाए रखने की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे पंडित रविंद्र शर्मा, अध्यक्ष, लॉयर्स एसोसिएशन ने बताया कि अमित कुमार बनाम अन्य याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि अधिवक्ता चुनाव में होर्डिंग, पोस्टर, बैनर, भोज, भंडारा, पार्टियों आदि पर पूर्णतः रोक रहेगी। इसके बावजूद कानपुर कचहरी क्षेत्र और शहर के विभिन्न हिस्सों में चुनाव प्रचार की आड़ में नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है।

उन्होंने आरोप लगाया कि बड़े पैमाने पर होटल, गेस्ट हाउस और पार्टी लॉन में भोज और भंडारे आयोजित किए जा रहे हैं, जिनमें बाहरी तत्वों और आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों की उपस्थिति की भी चर्चा है। ये सभी कार्य न केवल अदालत के निर्देशों के प्रतिकूल हैं, बल्कि इससे अत्यधिक धनबल का प्रदर्शन कर सामान्य अधिवक्ता को चुनावी प्रक्रिया से बाहर करने की साजिश की बू आती है।

पंडित रविंद्र शर्मा ने मांग की कि बिना अनुमति के लगाए गए सभी होर्डिंग, पोस्टर, और बैनरों को तत्काल हटाया जाए और भोज-भंडारे पर रोक लगाकर चुनाव को शुद्ध व गरिमापूर्ण बनाया जाए। उन्होंने कहा कि अधिवक्ता समाज की गरिमा बनाए रखने के लिए न्यायालय के आदेशों का पालन अत्यंत आवश्यक है।

पुलिस आयुक्त अखिल कुमार ने प्रतिनिधिमंडल का ज्ञापन प्राप्त कर आश्वस्त किया कि वे शीघ्र आवश्यक कार्यवाही कर उच्च न्यायालय के आदेशों का पूर्ण पालन सुनिश्चित करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कानून व्यवस्था से कोई समझौता नहीं किया जाएगा और आवश्यकतानुसार कार्रवाई की जाएगी।

प्रतिनिधिमंडल में प्रमुख रूप से भानु प्रताप द्विवेदी, अरविंद दीक्षित, प्रशांत शुक्ला, वीर जोशी, योगेश कुमार, इंद्रेश मिश्रा, प्रियम जोशी आदि अधिवक्ता शामिल रहे।

इस मुलाकात ने लायर्स चुनावों को निष्पक्ष और मर्यादित ढंग से कराने की मांग को मजबूती दी है और उम्मीद की जा रही है कि प्रशासनिक अमला जल्द ही आवश्यक कार्रवाई करते हुए चुनावी प्रक्रिया को स्वच्छ बनाएगा।

इस पूरी कवायद का उद्देश्य केवल चुनाव जीतना नहीं बल्कि अधिवक्ताओं की सामाजिक और संवैधानिक छवि की रक्षा करना है, जिससे न्यायपालिका और विधि व्यवस्था पर आम जनता का भरोसा और मजबूत हो सके।