जनसुनवाई में सख्त दिखे SP केशव कुमार, फरियादियों को मिला न्याय का भरोसा

SP केशव कुमार ने जनसुनवाई में फरियादियों की समस्याएं गंभीरता से सुनी, निष्पक्ष कार्रवाई का भरोसा दिलाया

जनसुनवाई में सख्त दिखे SP केशव कुमार, फरियादियों को मिला न्याय का भरोसा

अम्बेडकरनगर। जनपद अम्बेडकरनगर के पुलिस अधीक्षक (SP) केशव कुमार ने बुधवार को पुलिस कार्यालय में आयोजित जनसुनवाई कार्यक्रम में फरियादियों की शिकायतों को गंभीरता से सुना। इस दौरान उन्होंने स्पष्ट किया कि आमजन की शिकायतों को समयबद्ध और न्यायसंगत तरीके से निस्तारित करना पुलिस की सर्वोच्च प्राथमिकता है।

जनसुनवाई के दौरान बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे। किसी ने भूमि विवाद में न्याय की गुहार लगाई, तो किसी ने थाना स्तर पर हो रही लापरवाही की शिकायत की। हर फरियादी की बात को SP ने धैर्यपूर्वक सुना और त्वरित कार्रवाई का आश्वासन दिया।

पुलिस अधीक्षक ने मौके पर मौजूद संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि किसी भी शिकायत को हल्के में न लिया जाए। उन्होंने कहा कि जनसुनवाई केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह आमजन की पुलिस तक सीधी पहुंच है, जिससे उन्हें त्वरित राहत मिल सके।

एसपी का स्पष्ट संदेश:
"पुलिस का मूल कर्तव्य जनता को न्याय दिलाना है। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या टालमटोल की शिकायत मिली तो संबंधित अधिकारी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाएगी।"

उन्होंने कहा कि पुलिस की छवि आम नागरिकों के भरोसे से बनती है और उस भरोसे को मजबूत बनाए रखने के लिए हर शिकायत का निष्पक्ष और पारदर्शी निस्तारण अनिवार्य है।

फरियादियों ने भी एसपी के संवेदनशील रवैये और त्वरित कार्रवाई के आश्वासन की सराहना की। एक महिला फरियादी ने बताया कि उसे कई महीनों से न्याय नहीं मिल पा रहा था, लेकिन एसपी के सामने बात रखने के बाद उम्मीद जगी है कि अब उसका मामला गंभीरता से सुना जाएगा।

जनसुनवाई के समापन पर एसपी ने सभी अधिकारियों को निर्देशित किया कि हर शिकायत को रिकॉर्ड पर लेकर उसकी प्रगति की रिपोर्ट नियत समय पर प्रस्तुत की जाए। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाए कि फरियादी को उसकी शिकायत की स्थिति की जानकारी नियमित रूप से दी जाती रहे।

पुलिस विभाग द्वारा ऐसी जनसुनवाई योजनाएं न केवल पुलिस-पब्लिक संवाद को सशक्त बनाती हैं, बल्कि कानून व्यवस्था पर जनता के विश्वास को भी दृढ़ करती हैं।

अम्बेडकरनगर पुलिस प्रशासन द्वारा जारी यह पहल जिले में कानून व्यवस्था को पारदर्शी और जनहितकारी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।