व्यापार सुलभता बढ़ाने के लिए राज्य सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री सुक्खू

शिमला : हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रदेश में निवेश आकर्षित करने और व्यापार सुलभता (ईज ऑफ डूइंग बिजनेस) को बढ़ावा देने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। शिमला में श्रम एवं रोजगार विभाग की एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को कड़े निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि विभाग द्वारा दी जाने वाली सभी जन-केंद्रित सेवाओं, जैसे कि विभिन्न प्रकार के लाइसेंस और पंजीकरण प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया को पूरी तरह से डिजिटल (कागज रहित) किया जाए ताकि उद्यमियों को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक असुविधा का सामना न करना पड़े।

व्यापारिक गतिविधियों को लचीलापन देने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए राज्य सरकार ने 'हिमाचल प्रदेश दुकान और व्यावसायिक प्रतिष्ठान अधिनियम' (शॉप्स एंड कमर्शियल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट) में ऐतिहासिक संशोधन किए हैं। इन नए संशोधित प्रावधानों के तहत अब राज्य भर में दुकानों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों को चौबीसों घंटे (24/7) खुले रहने की अनुमति दे दी गई है। मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि इस कदम से न केवल व्यापारियों को अपना काम बढ़ाने की आजादी मिलेगी, बल्कि उपभोक्ताओं को भी अपनी सुविधा के अनुसार खरीदारी करने का अवसर मिलेगा।

रोजगार सृजन को लेकर मुख्यमंत्री ने बताया कि 'राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना' के तहत युवाओं को ई-टैक्सी की खरीद पर 50 प्रतिशत उपदान (सब्सिडी) दिया जा रहा है। वित्तीय वर्ष 2026-27 में 500 और युवाओं को यह लाभ देने के लिए बजट में ₹50 करोड़ का विशेष प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त, चालू वित्तीय वर्ष में ही 500 अन्य युवाओं को ई-रिक्शा खरीदने के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (DBT) के माध्यम से 50 प्रतिशत पूंजीगत उपदान भी प्रदान किया जाएगा। सरकार श्रमिकों के कल्याण और उद्योगों की सुविधा के बीच एक बेहतर संतुलन बनाकर राज्य को देश का सबसे बेहतर निवेश अनुकूल हब बनाने की दिशा में काम कर रही है।