सीएम ने केंद्र से मांगी केंद्रीय बिजली परियोजनाओं में मुफ्त रॉयल्टी

नई दिल्ली: राज्य के मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार से एक महत्वपूर्ण मांग की है। उन्होंने केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (CPSU) द्वारा संचालित पनबिजली और अन्य ऊर्जा परियोजनाओं में राज्यों को मिलने वाली मुफ्त बिजली रॉयल्टी के हिस्से को बढ़ाने का आग्रह किया है।

मुख्यमंत्री ने केंद्रीय ऊर्जा मंत्री को लिखे एक पत्र में इस बात पर जोर दिया कि जिन राज्यों में ये विशाल परियोजनाएं स्थापित की जाती हैं, वहां के स्थानीय संसाधनों और पर्यावरण पर इसका सीधा असर पड़ता है। जमीन, पानी और पर्यावरण जैसे बहुमूल्य संसाधनों का योगदान देने के बदले में राज्यों को मिलने वाला वर्तमान लाभांश पर्याप्त नहीं है। उन्होंने दलील दी कि रॉयल्टी का हिस्सा बढ़ने से न केवल राज्य के राजस्व में बढ़ोतरी होगी, बल्कि स्थानीय स्तर पर विकास कार्यों और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

मुख्यमंत्री ने यह भी स्पष्ट किया कि वर्तमान में मिल रही मुफ्त बिजली की सीमा काफी पुरानी नीति पर आधारित है, जिसे आज की आर्थिक परिस्थितियों और बढ़ती ऊर्जा मांगों के अनुरूप संशोधित करने की सख्त जरूरत है। उन्होंने कहा कि यदि केंद्र सरकार इस रॉयल्टी शेयर को बढ़ाती है, तो राज्य सरकारें अपने नागरिकों को अधिक रियायती दरों पर बिजली उपलब्ध करा सकेंगी, जिससे सीधे तौर पर आम जनता और उद्योगों को बड़ी राहत मिलेगी। ऊर्जा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता और राज्यों के अधिकारों को संतुलित करने की दिशा में इस कदम को बेहद अहम माना जा रहा है।