अम्बेडकरनगर: स्थानीय निकायों में पिछड़े वर्ग के आरक्षण को लेकर आयोग की बड़ी बैठक

अम्बेडकरनगर: उत्तर प्रदेश में स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के प्रतिनिधित्व और आरक्षण की स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से एक महत्वपूर्ण प्रशासनिक बैठक आयोजित की गई। उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) श्री राम औतार सिंह की अध्यक्षता में सर्किट हाउस सभागार में इस विशेष समीक्षा बैठक का आयोजन संपन्न हुआ।

बैठक में आयोग के सम्मानित सदस्य संतोष कुमार विश्वकर्मा, बृजेश कुमार, एस.पी. सिंह और डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया उपस्थित रहे। इसके साथ ही जिला प्रशासन की ओर से जिलाधिकारी श्रीमती ईशा प्रिया, मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला सहित जिला पंचायत राज अधिकारी, खंड विकास अधिकारी (BDO) और स्थानीय निकायों के प्रतिनिधि शामिल हुए। आयोग के अध्यक्ष ने बैठक का मुख्य उद्देश्य स्पष्ट करते हुए अधिकारियों को पिछड़ेपन की प्रकृति और सामाजिक-राजनीतिक प्रतिनिधित्व के आंकड़ों का निष्पक्ष रूप से आकलन करने के निर्देश दिए।

प्रस्तुत आंकड़ों के अनुसार, अम्बेडकरनगर जिले में जिला पंचायत की कुल आबादी 20,38,840 है, जिसमें पिछड़ा वर्ग की जनसंख्या 11,23,445 (लगभग 55 प्रतिशत) है। इसके अलावा, अनुसूचित जाति की संख्या 5,44,251 और अनुसूचित जनजाति की संख्या 659 दर्ज की गई है। बैठक के दौरान उपस्थित जनप्रतिनिधियों ने वर्तमान आरक्षण व्यवस्था को और अधिक पारदर्शी बनाने के लिए अपने बहुमूल्य सुझाव आयोग के समक्ष रखे। आयोग ने इन सभी आंकड़ों और सुझावों को गंभीरता से नोट किया और आश्वासन दिया कि वे एक निष्पक्ष और अनुभवजन्य (empirical) अध्ययन के आधार पर अपनी महत्वपूर्ण संस्तुतियां जल्द ही राज्य सरकार को सौंपेंगे, ताकि सभी को न्यायसंगत प्रतिनिधित्व मिल सके।