शीघ्रता और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरे हों - जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला

अंबेडकर नगर में जिलाधिकारी ने विकास कार्यों की समीक्षा की और निर्माण की गति व गुणवत्ता बढ़ाने के निर्देश दिए।

शीघ्रता और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरे हों - जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला
शीघ्रता और गुणवत्ता के साथ निर्माण कार्य पूरे हों

अंबेडकर नगर: कलेक्ट्रेट सभागार में जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने जनपद के विकास कार्यों की गहन समीक्षा करते हुए विभिन्न विभागीय अधिकारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि निर्माण कार्यों को निर्धारित समय सीमा में, तीव्र गति और उच्च गुणवत्ता के साथ पूर्ण किया जाए। बैठक का उद्देश्य लंबित योजनाओं, भूमि संबंधी विवादों एवं राजस्व वादों के त्वरित निस्तारण की दिशा में ठोस कदम उठाना था।

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले के सभी विकास खंडों में मिनी स्टेडियम और मॉडल स्कूल का निर्माण प्रस्तावित है। वर्तमान में जलालपुर, कटेहरी, भियांव विकास खंडों में मिनी स्टेडियम हेतु भूमि चयनित की जा चुकी है, जबकि भीटी विकास खंड में मॉडल स्कूल हेतु भूमि चयनित हुई है। बाकी विकास खंडों में भूमि चयन की प्रक्रिया शीघ्र पूरी करने के निर्देश दिए गए।

चकमार्गों की पैमाइश और मिट्टी पटाई कार्य पर ज़ोर देते हुए जिलाधिकारी ने अधिकारियों को अभियान चलाकर यह कार्य प्राथमिकता से कराने के निर्देश दिए। उन्होंने ग्राम स्तर पर अतिक्रमण मुक्त अभियान तेज़ करने का आदेश दिया और निर्देशित किया कि सार्वजनिक स्थलों, तालाबों व चकमार्गों से अवैध कब्जों को हटाया जाए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाए।

गर्मी के मौसम को देखते हुए जिलाधिकारी ने सभी सार्वजनिक स्थलों पर पेयजल की समुचित व्यवस्था और वाटर कूलर की सक्रियता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। नगर निकायों को निर्देशित किया गया कि वर्षा ऋतु से पूर्व सभी नालों की सफाई पूरी कर ली जाए, जिससे जलभराव की समस्या उत्पन्न न हो।

साफ-सफाई व्यवस्था की मॉनिटरिंग हेतु अधिशासी अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि वे प्रतिदिन सुबह नगर के वार्डों में स्वयं भ्रमण करें। साथ ही स्वीकृत कार्य योजनाओं के टेंडर शीघ्र कराने और जिन परियोजनाओं का टेंडर हो चुका है, उनका कार्य तुरंत शुरू कराने पर बल दिया गया।

किसान दुर्घटना बीमा योजना के अंतर्गत लंबित सभी आवेदनों का निस्तारण दो दिनों में पूरा करने के निर्देश दिए गए। जनसुनवाई से संबंधित शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण निस्तारण सुनिश्चित करने पर विशेष बल दिया गया।

राजस्व न्यायालयों में लंबित वादों—जैसे धारा 24, 34, 67, 80 और 116—का शीघ्र निस्तारण सुनिश्चित करने के लिए सभी उप जिलाधिकारियों, तहसीलदारों और नायब तहसीलदारों को अधिक समय कोर्ट में देने के निर्देश दिए गए।

‘बंदन योजना’ के अंतर्गत जिलाधिकारी ने सभी अधिशासी अधिकारियों को निर्देशित किया कि वे अपने क्षेत्रों में पौराणिक, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों का चयन कर वहां अवस्थापना सुविधाओं के विकास का प्रस्ताव तैयार करें।

बैठक में मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला, एडीएम डॉ. सदानंद गुप्ता सहित समस्त उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी, अधिशासी अधिकारी एवं संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।