जिलाधिकारी ने भीटी सीएचसी और तहसील का किया औचक निरीक्षण, लापरवाही पर कई के वेतन रोके

अम्बेडकरनगर, भीटी: जिलाधिकारी अनुपम शुक्ला ने सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) भीटी का औचक निरीक्षण कर व्यवस्थाओं की गहन समीक्षा की। इस दौरान कई खामियां उजागर हुईं, जिन पर उन्होंने तत्परता से कार्रवाई की। निरीक्षण के समय डॉक्टर रवि राजभर और फार्मासिस्ट मोतीलाल मेडिको-लीगल ड्यूटी पर उपस्थित थे। अधीक्षक की गैरमौजूदगी की सूचना मिलने पर, जिलाधिकारी ने संबंधित स्टाफ से पूरी जानकारी ली।

निरीक्षण में सामने आया कि चिकित्सक डॉ. सीपी भारती बिना सूचना के लगातार तीन दिनों से अनुपस्थित हैं और अक्सर ड्यूटी पर नहीं आते। जिलाधिकारी ने इस लापरवाही को गंभीरता से लेते हुए उनका वेतन रोकने और अनुशासनात्मक कार्रवाई के निर्देश दिए। वहीं डॉ. पुष्पेंद्र चौहान ने रात्रि आपातकालीन ड्यूटी के पश्चात अवकाश लिया था, और डॉ. शालिनी पांडेय ओपीडी में महिला चिकित्सा सेवा दे रही थीं।

एक अन्य मामला डॉक्टर ओम विकास मिश्र का सामने आया, जो जलालपुर में तैनात होने के बावजूद भीटी सीएचसी के सरकारी आवास को आठ माह से खाली नहीं कर रहे हैं। इससे अधीक्षक को आवास न मिलने के कारण बाहर रहना पड़ रहा है। जिलाधिकारी ने निर्देश दिए कि जब तक डॉ. मिश्र आवास खाली नहीं करते, उनका वेतन रोका जाए।

निरीक्षण के दौरान दवा कक्ष, मैटरनिटी विंग, आकस्मिक सेवा कक्ष आदि की भी जांच की गई। औषधि वितरण रजिस्टर की जांच में दवाओं की गुणवत्ता परखने के साथ-साथ यह निर्देश दिया गया कि ओपीडी रजिस्टर में मरीजों के मोबाइल नंबर अनिवार्य रूप से दर्ज किए जाएं।

इसके अतिरिक्त, सफाई व्यवस्था असंतोषजनक पाए जाने पर सफाईकर्मी राम अवतार, अरविंद व शकील का वेतन रोकने के निर्देश दिए गए। एक्स-रे, डार्क रूम, डेटा ऑपरेटर व अन्य स्टाफ की गैरहाजिरी पर भी सख्त नाराजगी जताई गई और वेतन अवरुद्ध करने के आदेश जारी किए गए।

जिलाधिकारी ने सभी कर्मचारियों को स्पष्ट निर्देश दिए कि वे रोगियों के साथ संवेदनशील व नम्र व्यवहार करें और दवाएं बाहर से न लिखी जाएं। साथ ही, गर्मी के मौसम को देखते हुए ठंडे पेयजल, ओआरएस और लू से बचाव की समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया।

सीएचसी के निरीक्षण के बाद जिलाधिकारी ने तहसील भीटी का दौरा किया। उप जिलाधिकारी से राजस्व वादों की स्थिति जानी और लंबित मामलों के शीघ्र निस्तारण के निर्देश दिए। धारा 24 के प्रकरणों में कानूनगो की रिपोर्ट तय प्रारूप में देने की बात कही गई।

उन्होंने तहसील परिसर में इंटरनेट, पार्किंग और स्वच्छता व्यवस्था सुधारने, बेंच लगाने, सौंदर्यीकरण और अमृत सरोवरों की सफाई कर कैफेटेरिया विकसित करने के निर्देश दिए। विकास विभाग व राजस्व विभाग को चकमार्गों की पैमाइश व मरम्मत अभियान चलाकर पूर्ण करने को कहा।

खंड विकास अधिकारी व अन्य अधिकारियों से योजनाओं की प्रगति रिपोर्ट ली गई। एडीओ पंचायत द्वारा अनुपस्थिति और गलत लोकेशन बताने पर उनका वेतन रोकने का निर्देश दिया गया।