समाधान दिवस में जनसुनवाई: अपर पुलिस अधीक्षक ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

अम्बेडकरनगर। जनता की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल कराने और प्रशासनिक जवाबदेही को सुनिश्चित करने के उद्देश्य से आयोजित सम्पूर्ण समाधान दिवस में शनिवार को जलालपुर तहसील परिसर में अपर पुलिस अधीक्षक (पूर्वी) श्याम देव ने जनसुनवाई की। जनसुनवाई के दौरान लोगों की भीड़ उमड़ी और अनेक फरियादी अपनी समस्याएं लेकर पहुंचे।

जनता द्वारा प्रस्तुत मामलों में सर्वाधिक शिकायतें भूमि विवाद, पैतृक संपत्ति बंटवारे, पारिवारिक कलह, और राजस्व रिकार्ड संबंधित रहीं। अपर पुलिस अधीक्षक ने प्रत्येक प्रकरण को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी मामलों का निस्तारण त्वरित और पारदर्शी ढंग से किया जाए।

उन्होंने कहा, "समाधान दिवस केवल एक औपचारिकता नहीं है, बल्कि यह प्रशासन और जनता के बीच सेतु का कार्य करता है। इसका मूल उद्देश्य है जनता को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण न्याय देना। यदि किसी स्तर पर लापरवाही या टालमटोल की शिकायत मिली तो कड़ी कार्यवाही सुनिश्चित की जाएगी।"

जनसुनवाई के दौरान क्षेत्रीय उपजिलाधिकारी, संबंधित थाना प्रभारी, राजस्व निरीक्षक, लेखपाल और अन्य प्रशासनिक अधिकारी भी उपस्थित रहे। अधिकारियों ने शिकायतों की मौके पर जांच की और कुछ मामलों का तो तत्काल निस्तारण भी कराया गया। वहीं, कुछ मामलों में टीम गठित कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने के निर्देश भी जारी किए गए।

एक भूमि विवाद से संबंधित शिकायतकर्ता श्यामलाल ने बताया कि उसकी कृषि भूमि पर पड़ोसी ने जबरन कब्जा कर लिया है और राजस्व अभिलेखों में फेरबदल की कोशिश कर रहा है। इस पर अपर पुलिस अधीक्षक ने राजस्व विभाग और पुलिस को संयुक्त रूप से जांच कर रिपोर्ट प्रस्तुत करने को कहा।

इसी तरह पारिवारिक विवाद की शिकायतें लेकर पहुंची महिलाओं को महिला हेल्प डेस्क से भी जोड़ा गया, ताकि उन्हें भावनात्मक और विधिक सहायता उपलब्ध कराई जा सके।

कार्यक्रम की समाप्ति पर प्रशासनिक अधिकारियों ने लोगों को भरोसा दिलाया कि सभी शिकायतों की निष्पक्ष जांच कर जल्द से जल्द समाधान किया जाएगा। साथ ही, समाधान दिवस को और प्रभावी बनाने हेतु जनता से सहयोग की अपील भी की गई।

इस आयोजन ने न केवल प्रशासन की सक्रियता को रेखांकित किया, बल्कि यह भी स्पष्ट किया कि जनसमस्याओं के समाधान में अब टालमटोल की गुंजाइश नहीं रही। समाधान दिवस में मिली प्रतिक्रियाओं से यह स्पष्ट हुआ कि जनता अब सीधे संवाद और त्वरित समाधान की अपेक्षा रखती है, और प्रशासन इस दिशा में प्रतिबद्धता से प्रयासरत है।