भारत की जल कूटनीति: सिंधु जल संधि पर विराम, पाकिस्तान पर मंडराया जल संकट

नई दिल्ली। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ अब तक की सबसे सख्त और रणनीतिक कार्रवाई करते हुए सिंधु जल संधि को तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई सुरक्षा संबंधी कैबिनेट समिति (सीसीएस) की बैठक में यह ऐतिहासिक निर्णय लिया गया, जिसका सीधा असर पाकिस्तान के जीवनदायिनी जल स्रोतों पर पड़ेगा।

विदेश सचिव विक्रम मिस्री ने प्रेस वार्ता में बताया कि भारत ने न सिर्फ सिंधु जल संधि को विराम दिया है, बल्कि इसके साथ कई अन्य अहम फैसले भी लिए हैं। अटारी-वाघा बॉर्डर स्थित एकीकृत चेक पोस्ट को बंद किया जा रहा है और पाकिस्तानियों के लिए सभी वीजा रद्द किए जा रहे हैं। मिस्री ने कहा कि जो लोग वैध तरीके से भारत में प्रवेश कर चुके हैं, उन्हें 1 मई 2025 तक देश छोड़ना होगा।

भारत सरकार ने पाकिस्तान के साथ सांस्कृतिक और राजनयिक स्तर पर भी संबंध सीमित करने का फैसला किया है। नई दिल्ली स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के सभी सैन्य, नौसेना और वायुसेना सलाहकारों को "अवांछित व्यक्ति" घोषित करते हुए एक सप्ताह के भीतर भारत छोड़ने का निर्देश दिया गया है। इसके जवाब में इस्लामाबाद स्थित भारतीय उच्चायोग से भी भारत अपने रक्षा अधिकारियों को वापस बुला रहा है।

भारत का यह फैसला पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ एक 'जल स्ट्राइक' के रूप में देखा जा रहा है। जल विशेषज्ञों का मानना है कि यदि भारत अपनी नदियों के जल प्रवाह को रोककर या मोड़कर अपने क्षेत्र में ही प्रयोग करता है, तो पाकिस्तान में जल संकट उत्पन्न हो सकता है। सिंधु नदी पाकिस्तान की कृषि, पेयजल और बिजली उत्पादन की रीढ़ है।

विशेषज्ञों के अनुसार, भारत सिंधु नदी पर पहले से मौजूद बांधों की क्षमता बढ़ाकर या नए जल प्रोजेक्ट्स के ज़रिए अपने हिस्से का पानी रोक सकता है, जो संधि के तहत उसे पहले ही अनुमति प्राप्त है। इस कदम से पाकिस्तान को खाद्य संकट, जल संकट और ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ सकता है।

भारत के इस कदम को पाकिस्तान को एक स्पष्ट संदेश माना जा रहा है कि आतंक का समर्थन महंगा पड़ेगा। सिंधु जल संधि जैसे संवेदनशील समझौतों पर अब पुनर्विचार का समय आ गया है।

(रिपोर्ट. शाश्वत तिवारी)