किसानों की समस्याएं होंगी प्राथमिकता पर हल, मुख्य सचिव ने दिए त्वरित निस्तारण के निर्देश

लखनऊ : उत्तर प्रदेश सरकार किसानों की समस्याओं को प्राथमिकता पर हल करने को लेकर पूरी तरह संकल्पित है। इसी दिशा में गुरुवार को मुख्य सचिव श्री मनोज कुमार सिंह ने विभिन्न किसान यूनियनों के प्रतिनिधियों के साथ एक महत्त्वपूर्ण बैठक की। बैठक में किसानों से जुड़े विषयों जैसे बिजली, सिंचाई, खनन और राजस्व से जुड़ी समस्याओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि किसानों का हित शासन की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। उन्होंने बताया कि बीते वर्षों में सरकार ने गन्ना भुगतान की प्रक्रिया को तेज और पारदर्शी बनाने में अहम सुधार किए हैं। किसानों को उनकी फसल की सही कीमत समय पर मिले, इसके लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के तहत गेहूं और धान की खरीद प्रक्रिया को सुचारू रूप से क्रियान्वित किया गया है। इस प्रणाली को और अधिक पारदर्शी और समयबद्ध बनाने के लिए तकनीकी संसाधनों का भी समुचित उपयोग किया जा रहा है।

बैठक के दौरान किसान यूनियन पदाधिकारियों ने प्रदेश में कई स्थानों पर किसानों को बिजली और सिंचाई से जुड़ी समस्याओं, राजस्व विभाग की देरी, तथा अंश निर्धारण मामलों में हो रही परेशानियों की जानकारी दी। इन सभी समस्याओं को गंभीरता से लेते हुए मुख्य सचिव ने संबंधित विभागों को निर्देश दिया कि इन मामलों का प्राथमिकता पर समाधान किया जाए। विशेष रूप से अंश निर्धारण के मामलों को त्वरित रूप से निपटाने के लिए अलग से शिविर लगाए जाने का निर्देश दिया गया, जिससे किसानों को अनावश्यक रूप से न्यायालयों के चक्कर न लगाने पड़ें।

मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि प्रदेश सरकार किसानों की आय को दोगुना करने के लक्ष्य को लेकर प्रतिबद्ध है और इसके लिए हर स्तर पर योजनाओं को ज़मीनी स्तर तक लागू किया जा रहा है। उन्होंने यह भी आश्वस्त किया कि किसान हितों की रक्षा के लिए सभी संबंधित विभाग समन्वय बनाकर कार्य करें।

इस बैठक में यूपी पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड के प्रबंध निदेशक श्री पंकज कुमार, राजस्व सचिव एवं राहत आयुक्त श्री भानु चंद्र गोस्वामी, लखनऊ के जिलाधिकारी श्री विशाख जी, अन्य वरिष्ठ अधिकारीगण तथा किसान यूनियन के कई पदाधिकारी उपस्थित रहे। सभी अधिकारियों को यह निर्देशित किया गया कि किसान समस्याओं के समाधान हेतु जिला स्तर पर नियमित रूप से संवाद स्थापित करें और शिकायतों का त्वरित निस्तारण सुनिश्चित करें।

बैठक के बाद किसान प्रतिनिधियों ने प्रशासन के इस कदम की सराहना की और आशा जताई कि शासन द्वारा दिए गए निर्देशों का प्रभावी क्रियान्वयन होगा जिससे किसानों को वास्तविक लाभ मिलेगा।

प्रदेश सरकार की यह पहल न सिर्फ किसान हित में है, बल्कि कृषि व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में भी एक सकारात्मक संकेत है। आने वाले समय में यदि यह समन्वित प्रयास धरातल पर प्रभावी रूप से उतरे, तो इससे प्रदेश के लाखों किसानों को सीधा लाभ पहुंचेगा।